सकाळ वृत्तसेवा : प्रसाद जोशी
वसई-विरार महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नवीन मुद्दे अर्थसंकल्पात आले नाहीत. पायाभूत सुविधांसह उड्डाणपुलाचे स्वप्नदेखील अर्थसंकल्पात पूर्ण झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. मंगळवारी (ता. १४) प्रशासनाने २७८०.८१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गार्डन शहर, करवाढ मुक्ती, हरित वसईचा नारा यासह अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तरतुदींवर माजी लोकप्रतिनिधी, राजकीय मंडळींकडून याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

--------------------
राखीव भूखंड ताब्यात घ्या
एकीकडे आयुक्त वसई-विरारला गार्डन शहर उभारण्याचे जाहीर करत असले तरी मात्र राखीव आरक्षित भूखंड घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत. मग काय हवेत गार्डन शहर प्रशासन उभारणार आहे का? दुसरीकडे तलावाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी निधी प्रस्तावित केला; मात्र यामुळे जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांना सोबत घेऊन सुशोभीकरण केले तर नैसर्गिकरित्या मदतीचे होणार आहे; परंतु याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तलावाच्या ठिकाणी जॉगिंग ट्रक उभारणे म्हणजे सुशोभीकरण नव्हे.
- मनोज पाटील, उपाध्यक्ष, भाजप

--------------------------
अर्थसंकल्प म्हणजे ब्युटी पार्लर
पायाभूत सुविधांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला नाही. केवळ शहराला रंगरंगोटी केली जाणार म्हणजे शहरातील मूलभूत सुविधांचे आरोग्य सुधारण्यापेक्षा केवळ बाहेरून ब्युटी पार्लरचा भास निर्माण केला जाणार आहे. दुबार कामे घेतली आहेत म्हणजे त्याचत्याच कामांचे बिल काढून उधळपट्टी होणार आहे. उड्डाणपुलाचे स्वप्न यंदाही भंगले आहे. कोंडी समस्या जैसे थे परिस्थितीत आहे.
- पंकज देशमुख, जिल्हाप्रमुख, उद्धव बाळासाहेब गट

-------------------------
गावात अद्याप पाण्याची सुविधा नाही. अमृत योजना बारगळलेली आहे. केवळ आश्वासन दिले जाते. अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात पाणी नागरिकांच्या नशिबी नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. हरित वसईचा केवळ नारा दिला जात आहे. प्रशासकाने अर्थसंकल्पात आकडा फुगीर केला आहे.
- ओनील आल्मेडा, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस

----------------------
प्रशासकाने अर्थसंकल्पात विकासाकडे लक्ष दिले आहे; मात्र वसई-विरार महापालिकेने उड्डाणपुलाची निर्मिती यासह नवीन डीपी मार्गाची तरतूद अर्थसंकल्पात होणे गरजेचे होते. नायगाव येथे पूर्व-पश्चिम उड्डाणपूल उभारला; मात्र याठिकाणी दळणवळणासाठी डीपी रस्ता विकसित झाला तर सोईचे होणार आहे. याबाबत प्रशासकाने प्रस्तावित अर्थसंकल्पात तरतूद केली पाहिजे.
- प्रवीण शेट्टी, माजी महापौर

--------------------
कोणत्याही सुविधा न देता जनतेची लूट
जनतेला कोणत्याही सुविधा न देता लूट केली जात आहे. पायाभूत सुविधांचा आभाव आहे. पाणी नाही, परिवहन सेवा नाही. करवाढ केली नाही असे जरी अर्थसंकल्पातून दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील मालमत्ता करात वाढीव क्षेत्रामुळे वाढ झाली आहे. पेंढ्याच्या घराला देखील कर, घर आणि आजूबाजूचा परिसर मोजून कर लावला आहे. त्यामुळे आगोदरच करवाढ दिसते.
- मिलिंद खानोलकर, ग्रामस्वराज्य समिती