सकाळ वृत्तसेवा

अलिबाग, ता. २१ : सात दिवस सुरू असलेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मुख्यमंत्र्याच्या आश्‍वासनानंतर मागे घेण्यात आला. त्यानंतर मंगळवारी सर्व कर्मचारी कार्यालयात हजर झाले. यामुळे सरकारी कार्यालयांतील शुकशुकाट संपला असला तरी कर्मचाऱ्यांमधील निरुत्साह कायम आहे. याच वातावरणात मार्चअखेरच्या कामांचा निपटारा करण्यास सुरुवात केली आहे. संपानंतरही केवळ आश्‍वासन मिळाले, ठोस अंमलबजावणी कधी होणार, असे प्रश्‍न कर्मचारी एकमेकांना विचारत आहेत.
रायगड जिल्ह्यातून संपात सहभागी झालेल्या १५ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी १३ हजार कर्मचाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. या सर्व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तलवार लटकत होती. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर मध्यवर्ती समितीने नोटिसांवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन सरकारकडून घेतले आहे. परंतु ज्या हेतूसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता, तो जुन्या पेन्शनचा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
मंगळवारी जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग पूर्वीप्रमाणे सुरू झाले. मात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह दिसत नव्हता. संपानंतर पदरात काय पडले, याबद्दल सर्वत्र दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. असेच काहीचे वातावरण जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समित्यामध्ये होते. तर कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात झाल्‍याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या एका कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. १७ पैकी केवळ १० कमी महत्त्वाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला. तसे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले तरी सात प्रमुख मागण्या तशाच आहेत, असे या कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे. अशीच प्रतिक्रिया तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून ऐकायला मिळाली. जुन्या पेन्शनसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून येणाऱ्या अहवालावरून निर्णय घेतला जाणार आहे. ही सर्व वेळ काढू प्रक्रिया असून संपाने सरकारकडून फारसे काही पदरात पाडता आलेले नाही, असे येथील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

संप मागे घेताना थेट फारसे काही मिळाले नसले तरी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाले आहे. या व्यतिरिक्त अन्य प्रश्न सोडवण्यात यश मिळाले आहे. संप मिटल्यामुळे सर्व कर्मचारी पूर्वीप्रमाणे कार्यालयात रुजू झाले आहेत.
- प्रभाकर नाईक, सरचिटणीस
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, रायगड