सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्रातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता संपूर्ण भारतात महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. ही बाब गंभीर असून केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने २०२५ पर्यंत रस्ते अपघातामध्ये मृत्यूचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे रस्ते अपघात रोखण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद करण्यात आल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

भारतात रस्ते अपघाताची समस्या गंभीर आहे. दरवर्षी सुमारे दीड लाख नागरिकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. महाराष्ट्रातही अपघाती मृत्यूची संख्या सुमारे १४ हजार ८०० आहे. महामार्गांव्यतिरिक्त राज्यात शहरी आणि ग्रामीण भागामध्येही मोठ्या प्रमाणात अपघात व अपघाती मृत्यू होतात. अपघात नियंत्रणाकरिता स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा स्तरावर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. तथापि, सद्यस्थितीत अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नसल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ‘रस्ता सुरक्षा उपाययोजना’ ही योजना नव्याने सुरू करून त्यामध्ये योग्य निधीची तरतूद करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत स्वतंत्र जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना करणारी योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी मंजूर निधीमधून या कामी खर्च करण्यात येणार आहे.