विरार, ता. २७ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका हद्दीत असलेल्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत सर्वच राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले असतानाच आता पालिका प्रशासनाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात श्वान निर्बीजीकरण व लसीकरणाकरता तब्बल तीन कोटींची तरतूद केली आहे. या निधीतून शहरात चार ‘श्वान निर्बीजीकरण केंद्र’ उभारण्यात येणार असून या माध्यमातून शहरातील भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करण्यात येणार आहे.
भटक्या श्वानांच्या उपद्रवास आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राणी उत्पत्ती प्रतिबंधक कायदा २००१ नियमाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. भटक्या श्वांनाचे निर्बीजीकरण व लसीकरण योग्य प्रकारे व्हावे म्हणून २०१७-१८ मध्ये श्वान नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव होता. या समितीच्या देखरेखीखाली हे काम होणे अपेक्षित असताना पालिकेकडून हा प्रस्ताव पुढे गेलेला नव्हता. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये भटक्या श्वानांची निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्याकामी संपूर्ण वसई-विरार शहरात प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यक्षेत्रात ‘श्वान निर्बीजीकरण केंद्र’ उभारण्याची आवश्यकता पालिकेनेच व्यक्त केली होती; परंतु नवघर-माणिकपूर हद्दीतील स्मशानभूमीजवळील एक डॉग सेंटर वगळता अन्य दोन सेंटरचे काम मार्गी लागलेले नव्हते. विरार चंदनसार व वसई गास येथे अन्य दोन श्वान निर्बीजीकरण केंद्रांचे काम करण्यात यावे, असेही सूचित करण्यात आले होते. मागील दोन्ही अर्थसंकल्पांत मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त व श्वान निर्बीजीकरण केंद्र निर्मिती या कामी पालिकेने अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केलेली होती. तूर्तास नव्या ठेकेदाराच्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत श्वान निर्बीजीकरण व लसीकरणाचे काम थांबवण्यात आलेले आहे; तर नवघर-माणिकपूर येथील केंद्राच्या नूतनीकरणाचे कामही पालिकेने हाती घेतले आहे. हे काम झाल्यानंतर व नव्याने ठेकेदार नियुक्ती केल्यानंतरच श्वान निर्बीजीकरण आणि लसीकरणाला सुरुवात होईल. याकरता पालिकेने निविदा काढली असली तरी त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी माहिती पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातून देण्यात आली आहे.