भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) : राज्य शासनाने कायम विना अनुदानित शाळा व तुकड्यांसाठीचा कायम हा शब्द वगळला. वित्त उपलब्धतेनुसार पात्र शाला व तुकड्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. २० जुलै २००९ पासून हा निर्णय घेतल्यापासून गेल्या १४ वर्षांत एकही शाळा किंवा तुकडीला शंभर टक्के अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने पटसंख्येच्या अटींचा समावेश करावा. सन २०१८-१९ च्या पात्रतेनुसार सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षण क्रांती संघटनेने लेखी पत्राद्वारे शासनाकडे केली आहे.

सन २०१८-१९मध्ये शासनाने केलेल्या मूल्यांकनात निष्कर्ष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतर कोविड-१९ महामारीमुळे शासनाने आर्थिक तुटवड्याचे कारण पुढे करून या पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकड्यांना अनुदान वितरित केले नाही. चार वर्षे या शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदान सुरू होण्याची व टप्पा वाढीची आतुरतेने वाट पाहत होते.
परंतु, संदर्भ १ च्या शासन निर्णयानुसार शहरी भागातील शाळा व तुकड्यांमध्ये शेवटच्या वर्गात ३० विद्यार्थी तर ग्रामीण भागात २० विद्यार्थी असले पाहिजेत, अशी अट घालण्यात आली. दरम्यान, कोविड महामारीने अनेक कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांत विना अनुदानित शाळांना पट टिकवणे कठीण होत गेले. मात्र, त्या शाळेतील अन्य पटसंख्येचा शासन विचार करणार की नाही? असा प्रश्न शिक्षक व संस्था चालक विचारत आहेत.

शेवटच्या वर्गाची अथवा तुकडीतील किमान विद्यार्थी पटसंख्येची अट घालून १५ ते २० वर्षे विनावेतन काम करणाऱ्या व भविष्यात अनुदान मिळेल या आशेवर काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे. शाळा व तुकड्यांचे अनुदान चालू राहण्यासाठी भविष्यात पटसंख्येच्या काय अटी समाविष्ट करायच्या त्या करा, परंतु या घडीला सन २०१८-१९च्या पात्रतेनुसार सरसकट सर्वांना अनुदान द्या, अशी लेखी पत्राद्वारे मागणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्याकडे शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर देवराम घागस यांनी केली आहे.