भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील मोडकळीस आलेल्या, तसेच अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ‘क्लस्टर योजना’ (समूह विकास योजना) प्रत्यक्षात लागू करण्यासंदर्भात मिरा-भाईंदर महापालिकेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या योजनेसंदर्भातील अधिसूचना महापालिकेकडून जारी करण्यात आली असून क्लस्टरचे २४ आराखडे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. हे आराखडे महापालिकेच्या कार्यालयात नागरिकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर महापालिकेकडून ही अधिसूचना शुक्रवारी प्रसिद्ध केली.
मिरा-भाईंदर शहरात ग्रामपंचायत, नगर परिषद काळापासून अनेक धोकादायक जुन्या अनधिकृत इमारती असून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘क्लस्टर योजना’ मिरा-भाईंदरमध्ये लागू होणे आवश्यक होते. त्यादृष्टीने महापालिकेने योजना लागू करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली होती. या सल्लागाराने क्लस्टर योजना कोणत्या भागात करणे शक्य होईल याबाबत सर्वेक्षण करून एकंदर ३२ क्षेत्रे निश्चित केली व त्याचे नकाशे तयार केले. या सर्व क्षेत्रांची महापालिकेकडून पुन्हा पाहणी करण्यात आली. त्यात काही बदल करून व क्षेत्रांच्या हद्दी निश्चित करून क्लस्टरची एकंदर २४ ठिकाणे अंतिम केली आहेत. ४५१ हेक्टर क्षेत्रावर ही योजना राबवली जाणार आहे. त्याची अधिसूचना व क्षेत्रांचे नकाशे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी शुक्रवारी प्रसिद्ध केले.

----------------
नकाशे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
तयार करण्यात आलेले नकाशे महापालिकेच्या मुख्यालयासह, नगररचना विभाग, तसेच सहा प्रभाग कार्यालयांत नागरिकांच्या माहितीसाठी आगामी तीस दिवस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही ते प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तयार करण्यात आलेल्या २४ आराखड्या संबंधित योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता, एकात्मिक सर्वेक्षण करणे, लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करणे, सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच अंमलबजावणी संस्था, क्लस्टर विभाग यांच्याशी संपर्क साधणे यासाठी प्रशासनामार्फत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

----------------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर गेल्याच महिन्यात या योजनेसाठी राज्य सरकारने दहा कोटी रुपये मंजूर केले होते. आता प्रत्यक्षात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याने या कामाला आणखी गती येणार आहे. यामुळे धोकादायक अनधिकृत इमारती, झोपडपट्ट्या, बैठ्या चाळी यांच्या विकासाला गती मिळेल. मात्र ही पुनर्विकास योजना लागू करत असताना जुनी गावे, आदिवासी पाडे, कोळीवाडे यांचा समावेश क्लस्टर योजनेत करू नये, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.
- प्रताप सरनाईक, आमदार

------------
समूह विकास योजना क्षेत्रात एकात्मिक सर्वेक्षणाचे काम प्रशासनामार्फत हाती घेण्यात येत आहे. त्याबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
- दिलीप ढोले, आयुक्त