सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अंधेरी, जुहू, गोरेगाव, कांदिवली, बोरिवली, विक्रोळी, घाटकोपर, पवई, ताडदेव, सायन येथील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या ४ हजार ८३ सदनिकांच्या विक्रीकरिता नोंदणी सोमवार (ता. २२) पासून सुरू झाली. मात्र या घरांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ पाहता ही घरे आता सर्वसामान्यांना परवडणारी नसल्याचे चित्र आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पांची वाढती संख्या, जागेचा अभाव आणि शहरांमध्ये घरांच्या वाढत्या किमती यामुळे सर्वसामान्यांना खासगी विकसकाकडून घर घेणे शक्य होत नव्हते. अशातच मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात घरांची मागणी वाढत असताना मात्र प्रत्येक व्यक्तीला हक्काचे घर असावे आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे याचसाठी म्हाडाची स्थापना झाली; मात्र मुंबई मंडळातील घरांच्या किमती पाहता आता म्हाडाची घरेदेखील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या पहाडी गोरेगाव येथील अत्यल्प गटातील घरांच्या किमती ३० लाख ४४ हजार रुपये आहेत; तर अत्यल्प गटासाठी असणारी घरे २६ लाख ते ४० लाखांच्या घरात आहेत. अल्प गटासाठीच्या घरांच्या किमतीही ४५ लाखांपासून पुढे दीड कोटीच्या वर आहेत. पंतनगर, घाटकोपर येथील अल्प गटातील ८१ ते ८२ लाख रुपयांपर्यंत आहेत. दादरमधील अल्प गटातील घरे १ कोटी ६२ लाखांना आहेत. मध्यम गटासाठीची घरेही ८० लाख ते अडीच कोटींना आहेत. जुहू, अंधेरी आयडीएल अपार्टमेंटमधील घरांच्या किमती या दोन कोटी ५३ लाख, २ कोटी ८९ लाख रुपये इतकी आहे. उच्च गटातील घरांच्या किमती तीन ते साडेसात कोटींच्या घरात आहेत.
...
उत्पन्न मर्यादा
अत्यल्प गटासाठी वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत, अल्प गटासाठी नऊ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी १२ लाख अशी उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे; तर उच्च गटासाठी कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. मात्र उत्पन्न मर्यादा आणि सदनिकांच्या किमती पाहता विजेत्यांना गृहकर्ज मिळण्यास अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
...
किमती वाढवण्याची कारणे नेमकी कोणती आहेत. महागाई वाढली आहे का? सिमेंट वाढले, स्टील वाढले, नेमके काय वाढले? या इमारतींचे काम कधी सुरू झाले होते? तेव्हाचा रेट नेमका काय होता? जेव्हा इमारत बांधायला घेतली जाते तेव्हा टेंडरमध्ये त्या इमारतीची किंमत असते. अचानक या किमती कशा वाढल्या? हे गरिबांच्या तोंडातले घास काढून घेणे आहे. सरकारने म्हाडाला कोणाच्या परवानगीने या किमती वाढवल्या ते विचारावे.
- आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी गृहनिर्माण मंत्री
...
म्हाडाचा उद्देश पैसे कमावणे नाही. आजच्या परिस्थितीतही परवडणारी घरे देणे हा म्हाडाचा उद्देश आहे. मात्र या उद्देशाला हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत ८ ते ९ लाखांत घर असल्याचे सांगितले जाते. मग ही घरे ३० लाखांना कशी? मुंबईत राहणाऱ्या गोरगरीब अत्यल्प व्यक्तीचे किमान उत्पन्न १८ हजारही नाही. जे लोक आउटसोर्सिंगने नेमलेली असतात त्यांना तर १३ ते १४ हजार पगार असतो. अशा वेळी ना कमी किमतीत घर, ना कमी किमतीत त्यांना कर्जपुरवठा! कित्येक घरे बांधून पडून आहेत. त्या घरांचे पुढे काय होते? याचा सरकारने गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे.
- शैलेंद्र कांबळे, मुंबई रहिवासी महासंघ
...
म्हाडाच्या घरांच्या किमती गरिबांची निव्वळ चेष्टा करणाऱ्या आहेत. इतक्या मोठ्या किमतीवर बँका कर्ज देत नाहीत. सहकारी बँका ३० लाखांपुढे कर्ज देऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँका जे करारपत्र मागतात ते सर्वसामान्य देऊ शकत नाही. सर्वसामान्य कंत्राटी कामगार ज्यांचे उत्पन्न दीड लाखांहूनही कमी आहे, अशांची संख्या मुंबईत सर्वाधिक आहे. अशा लोकांना म्हाडाच्या घराची अपेक्षा असते. त्यांच्या अपेक्षाभंग झाल्याचे चित्र आहे.
- विश्वास उटगी, निवारा अभियान, मुंबई