मुंबई, ता. १४ : देशात आणि विशेषतः ग्रामीण भागात मागणी आणि खप वाढावा, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. त्यातूनच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल, असे आदित्य बिर्ला सनलाईफ एएमसीचे एमडी व सीईओ ए. बालसुब्रमणियन यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
नव्या सरकारकडून अर्थ-उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा या विषयावर ते बोलत होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग कायम राहावा, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक किंवा सरकारी खर्च वाढावेत, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर द्यावा आणि खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन द्यावे, या मुख्य अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.

देशातील मागणी आणि खप वाढावा, यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सध्या रस्ते, रेल्वे या पायाभूत सुविधा सरकार उभारते आहे. ग्रामविकासासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे नवे उद्योजक तयार होत असून ग्रामीण भागातही रोजगारनिर्मिती होत आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर भर देऊन, त्यासाठी सध्या होत असलेले प्रयत्न आणखीन ठोस व्हावेत. शेतीचे उत्पादन वाढले, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून भरीव विकास होईल, असेही बालसुब्रमणियन यांनी दाखवून दिले.

देशाचे जीएसटी व अन्य करसंकलन वाढत असल्यामुळे देशात खप व मागणी वाढावी, यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरली पाहिजे. त्यासाठी हवी तर करसवलत देऊन लोकांच्या हाती पैसा कसा खेळेल हे पाहावे. त्यातून ते जास्त खर्च करतील किंवा जास्त गुंतवणूक करतील. त्याने पुन्हा अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची दुसरी फेरी सुरू होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

२०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या भारताचा विकासदर आठ टक्क्यांच्या जवळपास असल्यामुळे तीच गती कायम राहिली तर २०३० मध्ये आपली अर्थव्यवस्था दहा लाख कोटी डॉलर व २०४७ मध्ये ती ३० लाख कोटी डॉलरची नक्की होईल. म्युच्युअल फंड उद्योगदेखील या वाढीत मोठा हातभार लावेल, असेही बालसुब्रमणियन म्हणाले.