सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १६ : जैवविविधतेचे महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्‍या आहेत. ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ असे योजनेचे नाव असून कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच स्थानिक शेतकरी, मच्छीमारांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील वाढते औद्योगीकरण, बंदर विकास, कोळंबी प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे दिवसेंदिवस कांदळवनाचे क्षेत्र कमी होत आहे. कांदळवनाची कत्तल रोखण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने स्थानिकांनाच यातून उपजीविकेची साधने निर्माण करणारी योजना आखण्यात आली आहे. रायगडच्या विविध खार जमिनींवर कांदळवनांची रोपे लावली जात आहेत. अलिबाग तालुक्यातील साताड बंदरात दोन वर्षांपूर्वी लावलेली कांदळवने चांगलीच बहरली आहे. ही झाडे लावण्यासाठी ‘सकाळ’नेही सहभाग घेतला होता.
कोकण किनारपट्टीवर असणारी सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवरील ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास या योजनेमुळे मोठी मदत होणार आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन, त्यातून उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

क्षेत्र वाढवण्यावर भर
कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत तेथे सामूहिक स्वरूपाचे फायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी कांदळवन सहव्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक या समितीचे सचिव असतील. ही समिती कांदळवनासाठी सूक्ष्म आराखडा तयार करण्यासोबतच त्यांचे संवर्धन, संरक्षण, सीमांकन आवश्यक असल्यास कुंपण उभारणे, रोपवने व नैसर्गिक पुनर्निर्मिती यांसारखी कार्य करून कांदळवनांच्या दर्जात वाढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्‍याची माहिती वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे यांनी दिली.

उपजीविकेची साधने
सामूहिक स्वरूपांच्या कामासाठी सरकारचा सहभाग ९० टक्के व समितीचा सहभाग १० टक्के राहील. वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कामासाठी सरकारचा सहभाग ७५ टक्के तर लाभार्थींचा सहभाग २५ टक्के राहील. योजनेंतर्गत खेकडापालन, कालवेपालन, मधुमक्षिकापालन, शिंपले पालन, गृहपर्यटन, शोभीवंत मत्स्य शेती, भातशेती व इतर योजनेद्वारे रोजगार निर्मिती करण्यात येईल.

पहिल्या टप्प्यात ५० गावांची निवड
२०१७-१८ मध्ये कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेसाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५० गावांची निवड करण्यात आली आहे तर दुसऱ्या टप्प्यात एकूण ७५ गावांत खारपुटीची झाडे नर्सरीत तयार करून लागवड करण्यात आली.
------