नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : पनवेलमधील आसूडगाव येथील सर्व्हे क्र. ५९/८ मधील नऊ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने पुराणिक परिवाराने सिडकोविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या अवमान याचिकेवर मंगळवारी (ता. १५) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता पुराणिक परिवाराला भूसंपादनाची उर्वरित रक्कम देण्यासाठी सिडको अधिकाऱ्यांची धावाधाव सुरू झाली आहे.
पुराणिक परिवारास २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादनाची उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २६ नोव्हेंबर २०२४ला दिले होते; मात्र या भूसंपादन प्रकरणात सिडकोचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने सिडकोने जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करून तीन महिन्यांचा अवधी लोटल्यानंतरदेखील सिडकोला स्थगिती आदेश मिळवण्यास अपयश आले आहे. या भूसंपादनप्रकरणी विभागीय आयुक्त व सिडकोने नेमलेल्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालात भूसंपादन प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आली आहे. तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्याने या जमिनीचा सिडकोला कागदोपत्री दिलेला ताबादेखील बेकायदा असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे पुराणिक परिवाराला दिलेल्या ३५ कोटी रकमेच्या वसुलीसाठी सरकारने पुराणिक यांना नोटीस बजावली होती.
------------------
याचिकेवर उद्या सुनावणी
भूसंपादनाकरिता जमीनमालकांना नियमबाह्यरीत्या वाटप केलेले ३५ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी पनवेलच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी पुराणिक परिवाराला ८ ऑक्टोबर २०२१मध्ये नोटीस बजावली होती. या नोटिसीच्या विरोधात पुराणिक परिवाराने जून २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीनंतर जुलै २०२४मध्ये उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा राखून ठेवलेला निकाल २६ नोव्हेंबर २०२४ला घोषित करून जमिनीच्या भूसंपादनाची उर्वरित रक्कम चार आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले होते. अवमान याचिकेवर मंगळवारी (ता. १५) सुनावणी होणार आहे.