कैलास म्‍हामले ः सकाळ वृत्तसेवा
कर्जत, ता. २५ ः ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी कर्जत तालुक्यात शिलार व पोशीर धरण बांधण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्‍याच झालेल्या बैठकीत दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबईसह ठाणे जिल्‍ह्यातील अनेक शहरांची तहान भागणार आहे. दरम्यान, पोशीर धरण क्षेत्रातील भूधारकांचा या प्रकल्‍पास विरोध आहे.
भीमाशंकर व माथेरान परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी थांबवून ते ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना देण्याची योजना आहे. दोन्ही धरणांसाठी एकूण ११ हजार २६३ कोटी रुपये इतका खर्च प्रस्‍तावित आहे. पोशीर नदीवर बोरगाव येथे पोशीर धरण तर चिल्हार नदीवर शिलार येथे दुसरे धरण बांधण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत ठेव तत्त्वावर राबवले जाणार आहेत. प्रकल्प राबविण्यासाठी सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती नेमली आहे.
भीमाशंकर अभयारण्य आणि डोंगरात उगम पावलेल्या पोशीर नदीवर बोरगाव आणि कुरुंग गावाच्या हद्दीत धरण बांधले जाणार आहे.
कर्जत तालुक्यातील ओलमन ग्रामपंचायतीतील या भागात धरण बांधण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने १९७३मध्ये केली होती. २००५ मध्ये राज्‍यसरकारकडून कर्जत तालुक्यातील बोरगाव येथे धरण बांधण्याचे निश्चित झाल्यावर पहिल्यांदा प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर धरणाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे तेव्हा प्रकल्पाचे काम मार्गी लागले नव्हते. परंतु आता एमएमआर क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाला पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागल्याने ग्रामस्थांचा विरोध डावलून दोन्ही प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे बोरगाव येथे होणाऱ्या धरणाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे.
धरणांमुळे बोरगाव, चई, चेवणे, उंबरखांड, भोपळेवाडी, पेंढरी आणि बोंडेशेत ही गावे विस्थापित होणार आहेत. या प्रकल्पांमधील पाण्याचा येथील शेतकऱ्यांना कोणताही उपयोग होणार नसल्याने आम्ही जमिनी का गमवाव्यात, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून विचारण्यात येत आहे.

हेटवणे, मोरबेनंतर शिलार व पोशीर धरण
पेण तालुक्यातील हेटवणे येथील धरणातून खारघर, उलवे, द्रोणागिरी, पनवेल महापालिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचबरोबर नवी मुंबई महापालिकेचा खालापूर तालुक्यातील मोरबे येथे धरण आहे. धरणांसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्‍या आहेत, मात्र या धरणांतील पाण्याचा उपयोग नागरिकांना होत नाही. आताही कर्जत तालुक्यातील शिलार व पोशीर येथे धरणे बांधून ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. यापूर्वीचा इतिहास पाहता राज्‍य सरकारकडून निराशा झाल्‍याचे शेतकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे.
कर्जतमध्ये आयोजित वन विभागाच्या कार्यक्रमात वनमंत्री गणेश नाईक यांनीही दोन्ही धरणांचे पाणी कर्जत तालुक्यातील नागरी वस्तीला राखीव ठेवण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत सुचवल्‍याचे सांगितले आहे. मात्र वडिलोपार्जित शेतीजमीन नष्ट होत असून, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची खंत शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

शिलार धरण ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे
शिलार प्रकल्पांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील किकवी येथे चिल्हार नदीवर ६.६१ टीएमसी क्षमतेचे शिलार धरण उभारले जाणार आहे. एकूण ४८६९.७२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाचे पाणी प्रामुख्याने मुंबई, पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिकेला पिण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. पाणी वापराच्या प्रमाणावर आधारित भांडवली खर्चाच्या विभागणीमध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा वाटा १५.०८ टक्के अर्थात ७३४.३५ कोटी रुपयांचा असेल, तर पनवेल महापालिका ७५.४२ टक्के (३६७२.७५ कोटी रुपये) खर्च उचलावा लागेल. नवी मुंबई महापालिकेला ९.५० टक्के म्हणजेच ४६२.६२ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत ठेव तत्त्वावर होणार असून, संबंधित सर्व संस्थांमध्ये एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

पोशीर धरण १२.३४४ टीएमसी क्षमता
कर्जत तालुक्‍यातील दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प कुरुंग गावाजवळ पोशीर नदीवर प्रस्तावित १२.३४४ टीएमसी क्षमतेचे धरण. यातून उपयुक्त ९.७२१ टीएमसी पाणीसाठ्याचा उपयोग होणार असून, त्यापैकी ७.९३३ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी व उर्वरित १.८५९ टीएमसी औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. धरणाचे पाणी मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर शहरांना पुरवले जाणार आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च विविध लाभधारक संस्थांमध्ये पुढीलप्रमाणे विभागण्यात आला आहे. यामध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा वाटा ३३.९६ टक्के अर्थात २१७१.४५ कोटी रुपयांचा असेल, तर नवी मुंबई महापालिकेचा ४३.५३ टक्के (२,७८३.३७ कोटी) आणि उल्हासनगर महापालिका ९.५६ टक्के (६११.२८ कोटी), अंबरनाथ नगर परिषद ७.०७ टक्के (४५२.०६ कोटी), बदलापूर नगर परिषद ५.८८ टक्के (३७५.९७ कोटी) असणार आहे.

पोशीर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस स्थानिक भूधारकांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, त्यांच्या जमिनींच्या अधिग्रहणासंबंधी प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या विरोधाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. धरणामुळे विस्थापनाचा फटका बसणाऱ्या कुटुंबांसाठी पुनर्वसनाची प्रभावी व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे. ठाणे जिल्ह्यासाठी जलसंपत्तीच्या दृष्टीने दोन्ही प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असले, तरी स्थानिक सहभाग, पारदर्शक पुनर्वसन धोरण आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करणे शासनासाठी आवश्यक ठरणार आहे. जलसमृद्ध शहरांसाठी ग्रामीण भागातील जीवन उद्ध्वस्त होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली तरच हे प्रकल्प यशस्वी ठरतील.

वडिलोपार्जित कसत असलेली शेतजमिनी आम्हाला सरकारला द्यायच्या नाहीत. यापूर्वीही येथे धरण बांधण्याचा प्रयत्न झाला होता. शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे तो रद्द झाला. आता पुन्हा आम्हाला उद्‌ध्वस्‍त करण्याचा प्रयत्‍न आहे. पोशीर प्रकल्पाला आमचा पूर्ण विरोध असून, हा प्रकल्प आम्ही उभा राहू देणार नाही.
- सतीश पाटील, शेतकरी, बोरगाव

प्रशासकीय मंजुरी
एमएमआर क्षेत्रात येणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांमध्ये नागरीकरण वाढत आहे. वाढीव लोकसंख्येला जादा पाण्याची गरज लागणार आहे. यासाठी दोन धरणांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यास प्रशासकीय मंजुरीही मिळाली आहे. भीमाशंकर, माथेरान परिसरात पडणाऱ्या मुसळधार पावसाचे पाणी थांबवून यातील उपयुक्त साठा हा ठाणे जिल्ह्याला दिला जाणार असल्‍याची माहिती कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजीव जाधव यांनी दिली.