बारसू कातळशिल्पांच्या जतनासाठी पावले उचला
न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत स्थान मिळालेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथील कातळशिल्प आणि रेखाचित्रांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी योग्य ती पावले उचला, असे आदेश बुधवारी (ता. २) उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाला दिले.
पुरातत्त्व विभागाने या कातळशिल्पांसह नव्याने सापडलेल्या शिल्पांचेही जतन, संरक्षण आणि देखभाल करावी, प्राप्त झालेला निधीचा वापर या कातळशिल्पांच्या देखभालीसाठी करावा, याचिकाकर्त्यांच्या शिफारसी, सूचनाही ऐकून घ्याव्यात. याचिकाकर्त्यांनी नव्या शिल्पांची असल्यास त्यांनी पुरातत्त्व विभागाला द्यावी, असे आदेशही मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले.
याविषयाचे आम्ही तज्ज्ञ नाही, त्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक केली असून, तज्ज्ञ या जागतिक वारशाची देखभाल, जतन करण्यास समर्थ आहेत. या जागतिक वारशाचे संरक्षण आणि जतन व्हावे ही सर्वांची इच्छा आहे. जर याचिकाकर्त्यांना आणखी काही कातळ शिल्प आढळली, तर त्यांनी आरोप करण्याऐवजी स्वतः त्या कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि जतन करावे. तसेच याचिकाकर्ते हे शेतकरी आहेत. पावसाळा सुरू असून, त्यांनी पेरणीकडे लक्ष द्यावे, अशी टिप्पणीही करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
...
प्रकरण काय?
रत्नागिरी-राजापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पांचा शोध लागला आहे. प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती या कातळशिल्पांतून अधोरेखित होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कशेळी, रुंध्ये तळी, देवाचे गोठणे, बारसू, देवी हसोल, जांभरूण, कुडोपी, उक्षी आणि गोव्यातील पानसायमोल येथे आढळलेली कातळशिल्पे साधारणपणे २० हजार वर्षे जुनी आहेत. त्यामुळे अश्मयुगीन आणि ऐतिहासिक कलेचा उत्तम नमुना म्हणून याकडे पाहता येते, मात्र या परिसरात रिफायनरीसारखे औद्योगिक अथवा विकासात्मक काम करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका गणपत राऊत, रामचंद्र शेळके आणि महेंद्रकुमार गुरव यांनी केल्या होत्या. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) आणि केंद्र सरकारने प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ अंतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट केलेल्या रेखाचित्रांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू करावी. तसेच रत्नागिरीमध्ये आणखी रेखाचित्रे, कातळशिल्पे, प्राचीन जीवनाची इतर चिन्हे असू शकतात. त्यामुळे त्या परिसराला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणीही याचिकेत केली होती.