राज्यात १८ हजार शाळांमध्ये २०पेक्षा कमी पटसंख्या
एकही शाळा बंद न करण्याचे एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन

मुंबई, ता. २ : राज्यातील सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या तब्बल १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. दरम्यान, या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी झाली तरी ती कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले. तसेच काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील सरकारी, जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्या जात असून, त्यातील शिक्षकांचे समायोजनासारखे प्रश्न निर्माण झाल्याच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावरील उत्तरात उपमुख्यमंत्र्यांनी शाळा बंद केल्या जाणार नसल्याचे सांगितले तसेच शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीही शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती सभागृहात दिली. राज्यातील शाळांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात विधानपरिषदेतील सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की राज्यात सध्या एकूण एक लाख आठ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा त्या शाळा सुरूच राहतील. त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागात वसतिगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत ४७ वसतिगृहे उभारण्यात आली असून, सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
...
सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण!
राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हा उपक्रम वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून, ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री भोयर म्हणाले.