तूर आयातदाराला दणका
उच्च न्यायालयाचे २६ लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश
जुईनगर, ता. २ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दक्षता पथकाने जप्त केलेल्या पाच हजार टन तूरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २) आयातदाराला दणका दिला आहे. दोनशे कंटेनर ‘तूर’ आयातदार मे. नमहा इंपोर्ट्स, मुंबई यांची याचिका फेटाळत दोन दिवसांत २६ लाख रुपये मूळ रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरच पणन संचालकाकडे सुनावणीसाठी आवाहन करण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे विनापरवाना आयात करणाऱ्या आयातदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

मुंबई बाजार समिती दक्षता पथकाने २९ मे रोजी मोठी कारवाई करत दोनशे कंटेनरमधील तूर मे. अग्ग्लो कमोडीटीस एफझेडइ, दुबईहून आयात केलेली सुमारे पाच हजार टन तूर जप्त केली. ही तूर जेएनपीए बंदरातून विनापरवानगी आणि बाजार समितीची पूर्व परवानगी न घेता विक्रीसाठी आणली जात होती. यामुळे बाजार समितीकडून संबंधित आयातदारावर बाजार फी आणि देखरेख फी ऐंशी (८०) पैसे प्रमाणे तीन पट दंडासह एकूण एक कोटी ११ लाख ४८ हजार रुपयांची नोटीस बजावली होती. याविरोधात संबंधित आयातदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, मात्र बुधवारी (ता. २) झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत आयातदाराला दोन दिवसांत २६ लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत, तर त्यानंतर तीन पट दंडात्मक रकमेबाबत पणन संचालकाकडे ‘५२ बी’च्या कलमानुसार आवाहन करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या दक्षता पथकाला न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे.

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतीमाल साठवण्यासाठी किंवा व्यवहारासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विनापरवाना व्यवहारांविरोधात कठोर संदेश गेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विनापरवानगी आयात करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
- डॉ. पी. एल. खंडागळे, सचिव, बाजार समिती