भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करा!

मुंबई, ता. २ ः राज्यातील भटक्या विमुक्त समुदायाचा अजूनही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावरील कोणताही विकास होऊ शकला नाही. असंख्य कुटुंबांची भटकंती आणि कंगालपणाचे जगणे अजूनही सुरू आहे. यामुळे या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, यासाठी याच समाजातील मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी आज भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समितीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
समितीकडून करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर १ जुलैपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले होते, मात्र आज पत्रकार परिषदेनंतर सरकारकडून समितीच्या शिष्टमंडळाला भेट देण्यात आली. त्यानंतर समितीकडून आझाद मैदानात सुरू करण्यात आलेले आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती समितीचे शरद बाराथे, यशवंत फडतरे, संदीप आखाडे, मुमताज शेख, प्रियदर्शनी जाधव आदींनी दिली. राज्यातील असंख्य भटक्या विमुक्तांना स्थानिक पुरावे व गृहचौकशीच्या आधारे नागरिकत्वाचे आवश्यक दस्तऐवज (जातीचा दाखला, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, आधार, जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी) मिळत नाहीत, ते देण्यात यावेत. तसेच जमिनींचे नियमन व नियमितीकरण-गायरान, गावठाण, वनजमीन व वहिवाटीतील अतिक्रमित जमिनी भटक्या विमुक्त व आदिवासी समुदायासाठी नियमित करण्यात याव्यात आणि भटक्या विमुक्त समुदायांवरील अन्याय-अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्यांना समाजात सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्याने अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या ॲट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणेच विशेष संरक्षण कायदा लागू करावा आदी मागण्या आम्ही या आंदोलनादरम्यान केल्या, अशी माहितीही समितीचे यशवंत फडतरे यांनी दिली.