उलव्यातील दफनभूमीवर तूर्तास कारवाई नको!
उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः नवी मुंबईतील उलवेस्थित मुस्लिम दफनभूमीवर पुढील आदेशापर्यंत पाडकामाची कोणतीही कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने सिडकोला दिले.
सिडकोने ९ मे रोजी मुस्लिम दफनभूमी आणि प्रार्थनास्थळावरील पाडकामाबाबत वी केअर फाउंडेशनला नोटीस बजावली होती. सिडकोच्या नोटिशीला ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकादारांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकून न्यायालयाने नोटिशीला पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली.  तसेच सिडकोला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, १९६० पासून मुस्लिम समुदाय दफनभूमी आणि धार्मिक प्रथांसाठी या जागेचा वापर करीत आहे. या संरचनांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध असल्याचा दावा याचिकाकर्तांनी केला. तथापि, सिडकोची कारवाई मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी, मनमानी आहे. तसेच ही जागा धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे, असा दावाही केला. या नोटिशीविरुद्ध आधीच निवेदन देण्यात आले असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असेही याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच सिडकोचे अधिकारी पाडकाम कारवाईसाठी घटनास्थळी पोहोचले असल्याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली.