महासंचालकांचे आदेश बंधनकारक आहेत का?
पोलिस नोंदवहीबाबत निष्काळजीवर न्यायालयाचे ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदी आणि पोलिस महासंचालकांनी (डीजीपी) काढलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करणे पोलिस प्रशासनाला बंधनकारक नाही का? की ते फक्त कायद्याच्या पुस्तकापुरते मर्यादित आहेत, अशी विचारणा नुकतीच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे करून पोलिस ठाण्यातील नोंदवहीबाबत नाराजी व्‍यक्त केली.

गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलिस ठाण्यातील पोलिस नोंदवही (डायरी) अद्ययावत आणि सुस्थितीत कशी ठेवावी, याबाबत महासंचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकांचे पोलिस प्रशासनच काटेकोरपणे पालन करीत नाहीत हे अविवेकी आणि अक्षम्य आहे. गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलिस ठाण्यातील नोंदवही सुस्थितीत ठेवण्याचे वारंवार आदेश देऊनही पोलिस डायरीचे जतन योग्यरीत्या न केल्याबद्दलही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना केस डायरी नेहमीप्रमाणे सुस्थितीत नसल्याचे आणि डायरीतील काही पाने बाहेर आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या निष्काळजीवर बोट ठेवले.

सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांनी महासंचालकांच्या आदेशाचे पालन करणे क्रमप्राप्त आहे. हे आदेश कनिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि ते पोलिस विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन करतात, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
----
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
सध्याच्या प्रकरणात जून २०२४ मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली; परंतु आजपर्यंत तपासाचा मूलभूत पंचनामाही पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे यासंदर्भात ठाणे पोलिस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी २१ जुलै रोजी ठेवली.