ऑनलाइन तिकीट शुल्क
हा व्‍यावसायिक हक्क  

सिनेमागृह मालकांना न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : सिनेमागृहांना ऑनलाइन तिकीट बुकिंगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई करणारा राज्य सरकारचा दशकभरापूर्वीचा शासन निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हा शासन निर्णय व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

महसूल आयुक्तांनी दशकभरापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. त्याचबरोबर हा निर्णय संविधानाने नागरिकांना कोणताही व्यवसाय, व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे सांगत न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा शासन निर्णय रद्द केला. व्यावसायिकांना विविध पैलू (कायद्यानुसार) निश्चित करण्याची परवानगी नसेल, तर आर्थिक उलाढाल, व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाने ९ जुलै २०१४ रोजी शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्‍ट असतानाही सिनेमागृह मालकांनी सुविधा शुल्क आकारणे सुरू ठेवले होते.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने ४ एप्रिल २०१३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला पीव्हीआर लिमिटेड, बिग ट्री एंटरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बुकमायशो) आणि फिक्की-मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी आव्हान दिले होते.
ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष जाऊन तिकीट काढणे हा ग्राहकांचा निर्णय आहे. त्यासाठी सरकार विशिष्ट कायदेशीर तरतुदींशिवाय व्यावसायिकांवर अटी लादू शकत नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही आणि याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांच्या मूलभूत अधिकार कमी करण्याचे समर्थन करता येऊ शकत नाही, असेही अधोरेखित करून न्यायालयाने शासन निर्णय रद्द केला.
----
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
सिनेमाच्या तिकिटांचे ऑनलाइन बुकिंग करणे ही एक पर्यायी प्रगत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा आहे. ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरायचे नसल्यास त्यांनी सिनेमागृहात तिकीट खरेदी करण्याचा पर्याय खुला असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली.