ओळख उघड करण्याचा अट्टाहास का?

अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : डॉक्टरांना गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलींचे नाव आणि ओळख उघड करण्यास भाग पाडण्याच्या पोलिसांच्या कृतीवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबत स्पष्‍ट आदेश असतानाही गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलींची ओळख उघड करण्यासाठी पोलिसांकडून डॉक्टरांकडे होणारा आग्रह हा संबंधित मुलगी आणि डॉक्टरांचा छळ असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

अल्पवयीन मुलीची ओळख उघड न करता वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी मुंबईतील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञाने याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांना मुलीची ओळख उघड केल्याशिवाय तिची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात २०२२ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या आणि गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचे नाव किंवा ओळख उघड करण्याचे डॉक्टरांवर बंधनकारक नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकील मिनाज काकालिया यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीने परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते आणि आता ती १३ आठवड्यांची गर्भवती आहे. मुलीला आणि तिच्या पालकांना गर्भधारणा पुढे सुरू ठेवायची नसून त्यांनी तिची ओळख उघड करण्यास नकार दिल्याचेही याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू ग्राह्य धरून त्यांची मागणीही मान्य केली.