रुग्णालय उभारणीत राजकीय अडथळे
भाजपच्या अंतर्गत वादाचा नवी मुंबईच्या विकासाला फटका
सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई, ता. १ ः नवी मुंबई महापालिकेतर्फे नेरूळ येथे उभारण्यात येत असलेल्या रुग्णालयाच्या अडथळ्यांची शर्यत संपण्याचे नाव घेत नाही. भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यानंतर बेलापूर सेक्टर १५ ए येथे सिडकोकडून महापालिकेने खरेदी केलेल्या भूखंडावर सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत आहे; मात्र वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या वन खात्याने या भूखंडावर ‘सीआरझेड’च्या हद्दीची चाचपणी करण्यासाठी सोमवारी (ता. ४) सर्वेक्षणाकरिता सगळ्या यंत्रणांना नोटीस धाडल्या आहे. याबाबत मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेच्या सेक्टर १५ए येथील प्रस्तावित सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय प्रकल्प हा मंदा म्हात्रे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जातो. या भूखंडावर वन विभागाने कांदळवनाची मोहर उमटवण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची चर्चा आहे. या जागेसंदर्भात चेन्नईस्थित ‘आयआरएस’ या संस्थेने हा भूखंड कांदळवन परिक्षेत्रात येत नसल्याचे जाहीर केले आहे, तसेच यासंबंधी स्पष्ट माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. तरीसुद्धा वन विभागाकडून वारंवार या भूखंडाच्या ‘५० मीटर बफर झोनमध्ये कांदळवन आहे का?’ याचा तपास घेण्याच्या नावाखाली संयुक्त स्थळ पाहणीचा आग्रह धरला जात आहे. येत्या सोमवारी ही स्थळ पाहणी नियोजित केली असून त्याबाबतची नोटीस सिडको, महापालिकेलाही देण्यात आली आहे. सध्या हा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत असून कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यापर्यंत प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या पाहता हे रुग्णालय नवी मुंबईकरांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे; मात्र अशा परिस्थितीत पुन्हा नाईक आणि म्हात्रे यांच्या वादाचा फटका या प्रकल्पाला बसत असल्याने नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

सिडकोच्या जागेवर वन विभाग?
महसूल व वन विभाग सध्या दोन गंभीर प्रकरणांमध्ये ‘कांदळवन क्षेत्र’ या कारणावरून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करीत असल्याचे समोर आले आहे. पनवेल तालुक्यातील दापोली, तरघर व उलवे परिसरातील जमिनी सिडकोने संपादित केल्या होत्या; त्या बदल्यात यशवंत बिवलकर या जमीन मालकाला साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे भूखंड इरादित करण्यात आले; मात्र काही स्वयंसेवी संस्थेच्या तक्रारीतून या संपादित क्षेत्रात वनक्षेत्राचा समावेश असल्याचा ठपका वन विभागाने ठेवला आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने १० व ११ जून रोजी अनुक्रमे मंत्रालय व सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठका घेत संबंधित भूखंडवाटप अवैधरीत्या केल्याचा निर्वाळा दिला.

मी नेहमी सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू ठेवून समाजकारण केले आहे; पण माझ्या विरोधकांनी विरोधाला विरोध करण्याचे राजकारण केले आहे. त्यांच्या विरोधामुळे गोरगरिबांचे नुकसान होत आहे; पण माझ्या प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्यांना सोडणार नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मी तक्रार केली आहे.
- मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर