कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम

आम्हाला सर्वसामान्यांच्या आराेग्याची चिंता : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मानवी आरोग्यापुढे काहीही मोठे नाही. सद्य:स्थितीत आमच्यासाठी सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची चिंता महत्त्वाची आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ७) कबुतरखान्यांवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला. शहरातील जुने कबुतरखाने सुरू ठेवायचे की नाही, याबाबत तज्ज्ञांची समितीच निर्णय घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

कबुतरांमुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांना श्वसनाचा त्रास उद्‌भवू शकतो. हा प्रश्न लोकांच्या आराेग्याशी निगडित आहे. कबुतरखाने असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणांजवळून हजारोंच्या संख्येने नागरिक ये-जा करतात. आमच्या दृष्टीने मानवी जीवन आणि सार्वजनिक आरोग्य जपणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरातील जुने कबुतरखाने सुरू ठेवावे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालय तज्ज्ञ नाही. त्याबाबतचा अभ्यास तज्ज्ञांची समितीच करू शकते. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास आवश्यक आहे, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

पुढील सुनावणीदरम्यान महाधिवक्त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊन सुनावणी १३ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. निदान एक तासासाठी कबुतरखाने उघडण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली; परंतु याआधी दिलेले अंतरिम आदेश कायम राहतील, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
......
न्यायालयाने आदेश दिलेले नाहीत!
कबुतरखाने बंद करण्याचे कोणतेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले नव्हते. कबुतरखाने बंद करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आम्ही कोणतेही आदेश दिले नसल्याने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
------
सरकार, पालिकेने निर्णय घ्यावा!
आम्हाला सार्वजनिक आरोग्याची चिंता आहे. सर्व वैद्यकीय अहवाल कबुतरांमुळे होणाऱ्या नुकसानाकडे बोट दाखवतात. आराेग्यविषयक सर्वसामान्यांचा घटनात्मक अधिकार कायम राखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या विषयावर संतुलित निर्णय सरकार आणि पालिकेने घ्यावा, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
----
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश विधान परिषदेत सरकारच्या वतीने महापालिकेला देण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने कबुतरखाने बंद करून ते पाडण्याबाबतची मोहीम सुरू केली होती. या कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षिप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
-----