फूड डिलिव्हरी ॲप्सवर अंकुश
-रेस्टॉरंट, हॉटेल्सना एफडीए रेटिंग बंधनकारक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : फूड डिलिव्हरी ॲप्सच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ऑनलाइन जेवण किंवा नाश्ता ऑर्डर करताना ग्राहकांना रेस्टॉरंटचे सरकारी रेटिंगही पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित रेस्टॉरंटमधील अन्नाची गुणवत्ता कशी आहे, याची माहिती थेट ग्राहकांना मिळेल. त्याचबरोबर पसंतीच्या रेस्टॉरंटमधीलच पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री राहील, असा विश्वास एफडीए आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.
नार्वेकर म्हणाले, की ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणारे अन्न सुरक्षित आणि उच्च गुणवत्तेचे असावे, यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. याबाबत फूड डिलिव्हरी ॲप्स चालवणाऱ्या कंपन्यांसोबत बैठक झाली आहे. काही कंपन्यांनी लवकरच रेटिंग प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे खराब जेवणाबाबतच्या तक्रारींना आळा बसण्यास मदत हाेणार आहे.

- रेटिंग विविध निकषांवर आधारित
नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले, की एफडीएचे रेटिंग विविध निकषांवर आधारित असेल. अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता मानके, सुरक्षा प्रक्रिया, कर्मचारी प्रशिक्षण, खरेदी नोंदी आणि वैध परवाने या सर्वांचा विचार करून रेस्टॉरंट्सना रेटिंग दिले जाईल. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएने पाच-सितारा रेटिंग प्रणाली लागू करण्याची योजना आखली आहे. स्वच्छता आणि गुणवत्ता यासह सर्व निकष पाळणाऱ्या रेस्टॉरंट्सनाच पाच स्टार रेटिंग दिले जाईल.

- ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित पर्याय
एफडीएची ही मोहीम केवळ रेस्टॉरंटपुरती मर्यादित राहणार नाही. राज्यभरातील हॉटेल्स आणि रिसॉर्टसनाही रेटिंग देण्यात येणार आहे. सध्या प्रवासी हॉटेल निवडताना वेबसाइटवर दिलेल्या बजेट आणि सुविधांच्या आधारे निर्णय घेतात. मात्र एफडीएच्या रेटिंगच्या आधारे ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित पर्याय निवडणे शक्य होईल, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.