माजी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना याचिकेत सुधारणा करण्यास परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक केली आहे. याप्रकरणी पवार यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असतील, म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची अटक कायम ठेवली, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १) नोंदवले. दुसरीकडे, पवार यांना याचिकेत सुधारणा करण्यास परवानगी दिली.

नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी १३ ऑगस्ट रोजी माजी पालिका आयुक्त पवार यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी तक्रार रद्द करण्याची मागणी करताना त्यांच्या न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याच्या आदेशालाही पवार यांनी आव्हान दिले आहे. तसेच त्यांची कोठडी वाढवताना तथ्य, पुरावे, कायदेशीर तत्त्वे यांचा विचार करण्यात आला नसल्याचा दावाही केला आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पवार यांच्या दुसऱ्या कोठडीलाही आव्हान देता यावे, यासाठी याचिकेत सुधारण्यास अवधी द्यावा, अशी मागणी पवार यांच्या वतीने करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १०) सुनावणी ठेवली.

वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील ६० एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले त्या ठिकाणी ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. याशिवाय पालिकेच्या नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांना हाताशी धरून अनधिकृत बांधकाम केले. कुमार यांची बदली झोपू प्राधिकरण ठाणे येथे झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने छापेमारी केली. त्यात ईडीने कोट्यवधींची रक्कम व संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पवार यांना अटक केली. ईडीने गैरपद्धतीने अटक केल्याचा दावा करत पवार यांनी याचिका दाखल केली आहे. ईडीचा खटला २००८ ते २०२१ दरम्यान ४१ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे, तर पवार यांनी जानेवारी २०२२ मध्येच पदभार स्वीकारला. पवार यांनी प्रति चौरस फूट २०-२५ रुपये वसूल करून लाचखोरीचे साठे चालवल्याचा ईडीचा दावा अयोग्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.