कांदळवनांच्या कत्तलींसाठी महापालिका न्यायालयात  
दहिसर-भाईंदर किनारी प्रकल्प ; नुकसानभरपाईवर प्रश्नचिन्ह

सकाळ वृत्तसेव
मुंबई, ता. १ : दहिसर ते भाईंदरदरम्यानच्या सागरीकिनारा मार्ग (कोस्टल रोड) विस्तारासाठी जवळपास चार हजार कांदळवने तोडण्याच्या मागणीसाठी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कांदळवनांची नुकसानभरपाई म्हणून तिप्पट प्रमाणात जंगल निर्माण करण्याचा दावा केला; परंतु आम्हाला तोंडी आश्वासन नको, तर अशा प्रकारची जंगले प्रत्यक्षात उभी राहतील, याची खात्री प्रतिज्ञापत्रामार्फत द्या, असे आदेश न्यायालयाने बुधवारी (ता. १) महापालिकेला दिले. 
सार्वजनिक हितासंबंधित प्रकल्पांत कांदळवनांवर कुऱ्हाड लावण्यात येते, त्याची भरपाई म्हणून तिपटीने जंगल उभारण्याचे आश्वासन संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येते, प्रत्यक्षात या आश्वासनाचे पालन होत नाही. किंबहुना, नुकसानभरपाई म्हणून झाडे लावून देखभालही केली जात नाही, असे निरीक्षणही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला आदेश देताना नोंदवले. जंगल उभारण्यासाठी तशी यंत्रणा उभी राहणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने बोलून दाखवले. तसेच संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती न्यायालयात सादर करावी, हा प्रकल्प निविदा प्रक्रिया काढल्यानंतर किती काळात पूर्ण होईल, हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले. 

तिप्पट जंगल उभारणीचे आश्‍वासन
प्रस्तावित दहिसर-भाईंदर विस्तारित सागरी मार्ग हा मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरीकिनारा मार्ग प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो नरिमन पॉइंटला उत्तन तसेच वसई-विरारसारख्या उपनगरांना जोडेल, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पामुळे ८.२४ हेक्टर जमिनीवरील सुमारे चार हजार ४५० कांदळवने तोडावी लागणार आहेत, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी नुकसानभरपाई म्हणून ३१ हेक्टर जमिनीवर तोडण्यात येणाऱ्या कांदळवनांच्या संख्येच्या तिप्पट म्हणजेच १.३७ लाख झाडे लावण्यात येतील, यासाठी राज्य सरकारच्या वन विभागाला पैसेदेखील देण्यात आल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.