मोखाडा, ता. ७ (बातमीदार) : दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत, मात्र गेल्या १९ वर्षांत अशा कुटुंबांचे सर्वेक्षणच झालेले नाही. त्यामुळे योजनांपासून मिळणारा कोणताही लाभ गरिबांना मिळत नाही. दरम्यानच्या काळात काही कुटुंबे संपन्न झाली आहेत, तर काही कुटुबांचा आर्थिक स्तर घसरलेला आहे, अशा परिस्थितीत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणाऱ्या लाभापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे.

समाजातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, दिव्यांगांसह शारीरिक व मानसिक आजार, विधवा आणि अनाथ बालकांचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार त्यांना आर्थिक मदत करते. यातील काही योजना राज्य, तर काही उपक्रम केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविल्या जातात. त्यांचा लाभ ९० टक्के गोर-गरिबांना मिळतोच, असे नाही, कारण अनेक कुटुंबे आजही सर्वेक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे गरीब व्यक्ती गरीबच राहतो. किंबहुना त्यापेक्षाही खालच्या रेषेवर पोहोचला आहे, ही वस्तुस्थिती तालुक्यात अनेक ठिकाणी आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांचे सर्वेक्षण २००५ मध्ये केले होते. त्यानंतर सरकारने सर्वेक्षणच केले नाही. जुन्या आणि कालबाह्य यादीनुसारच सध्या कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे खरे गरजवंत आजही वंचित राहात आहेत. २००२ ते २००५ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात मोखाडासारख्या अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल तालुक्यात १४ हजार ६१२ कुटुंबे ही दारिद्र्यरेषेखालील जीवन व्यतीत करत असल्याचे शासकीय अहवालावरून समजते. तालुक्यातील ५० एकर क्षेत्राची मालकी असलेला शेतकरीही कोरडवाहू जमिनीमुळे दारिद्र्यरेषेखालीच जीवन जगत आहे. त्यामुळे सरकारने भौगोलिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक, तसेच आपत्तीग्रस्त परिस्थितीचा विचार करून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी तालुक्यातून होत आहे.

नवीन कुटुंबांचे काय?
दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणारे तालुक्यात आजही अनेक कुटुंबे आहेत. त्यांना रेशन कार्ड नाही. सरकारच्या योजना काय असतात, हेसुद्धा माहीत नाही. सर्वेक्षणच नसल्याने त्यांचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील यादीत येत नाही. पर्यायाने कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे दारिद्र्यरेषेपेक्षाही खालच्या स्तरावर आले आहेत, हे सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट होईल.

सरकारने गोर-गरिबांच्या वसाहतींमध्ये जाऊन प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण केल्यास खरे लाभार्थी समोर येतील. कार्यालयात बसून अथवा कोणाच्या सांगण्यावरून यादी तयार केल्यास खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी योजना कधीच पोहोचणार नाहीत.
- उमाकांत हमरे, सामाजिक कार्यकर्ते, खोडाळा

तालुक्यात बहुतांश कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यांच्यासाठी सरकारच्या योजना पंचायत समितीच्या माध्यमातून दिल्या जात आहेत. नव्याने सर्वेक्षण झाले नाही, मात्र त्याबाबत अजून कोणाचीही तक्रार आली नाही.
- अक्षय पगार, गटविकास अधिकारी, मोखाडा