भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : उत्तन येथील धावगीच्या डोंगरावर उघड्यावर साठून राहिलेल्या कचऱ्याचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत तब्बल एक लाख टनाने वाढले आहे. आता या कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मोजमाप करून तो नष्ट करण्यासाठी त्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

शहरात गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे, मात्र त्यानंतरही जवळपास ७० टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण होते. उर्वरित कचरा मिश्र स्वरूपाचा येत असल्याने तो प्रक्रिया प्रकल्पात न जाता डम्पिंग ग्राउंडवर उघड्यावरच साठवला जातो. परिणामी आधीच साठून राहिलेल्या कचऱ्यात नव्याने भर पडते. या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करून तो पूर्णपणे नष्ट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून तीन वर्षांपूर्वी उघड्यावर साठून राहिलेल्या कचऱ्याचे मोजमाप करण्यात आले होते. त्या वेळी त्या ठिकाणी सुमारे नऊ लाख नऊ हजार ६३० टन कचरा असल्याचे स्पष्ट झाले होते, मात्र त्या वेळी सुरू करण्यात आलेली बायोमायनिंग प्रक्रिया कंत्राटदाराने अर्धवट स्थितीतच बंद केली. त्यामुळे कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले.

प्रशासनाने आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून महापालिकेने चार कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना कार्यादेश देऊन लवकरच बायोमायनिंग प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे, परंतु त्याआधी साठून राहिलेल्या कचऱ्याचे पुन्हा एकदा मोजमाप घेणे आवश्यक होते. महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी स्वत: कचऱ्याचे मोजमाप केले. त्या वेळी आधीपेक्षा कचऱ्यात एक लाख ३० हजार टनने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार
उत्तन येथील डम्पिंग ग्राउंडवर गेल्या १० वर्षांपासून अधिक काळ उघड्यावर कचरा साठून राहिला आहे. या कचऱ्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीचा आसपासच्या ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा लागतो, तसेच कचऱ्याला वारंवार आग लागत असल्याने त्यातून निर्माण होणारा धूरही गावांमध्ये पसरून ग्रामस्थांना आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यासाठी ग्रामस्थांचा डम्पिंग ग्राउंडला तीव्र विरोध आहे. बायोमायनिंग प्रक्रिया करून येथील उघड्यावर साठलेल्या कचऱ्याचा डोंगर कायमस्वरूपी नष्ट होणार असल्याचा महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे.

राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार
कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महापालिकेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून दर मंजूर करवून घेतले. त्या वेळी ७३० रुपये प्रति टन असा दर मंजूर करण्यात आला होता. त्या वेळी नऊ लाख टन कचरा गृहीत धरले होते, मात्र आता त्यात एक लाख टनने वाढ झाल्याने या वाढीव कचऱ्याला प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. असे असले तरी या कचऱ्याचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग या सरकारमान्य संस्थेकडून पुन्हा एकदा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मोजमाप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी दिली.