सरकारच्या अध्यादेशाला अंतरिम स्थगिती नाहीच
मराठा आरक्षण प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या अध्यादेशाला (जीआर) स्थगिती देण्यास मंगळवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची थोडक्यात बाजू ऐकल्यानंतर प्रकरणाच्या या टप्प्यावर याचिकाकर्त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ इच्छित नाही, याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर राज्य सरकारकडून उत्तर आल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही न्यायालयाने जीआरला अंतरिम स्थगिती नाकारताना स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्राद्वारे चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक आणि कायद्याने चुकीचा असून, रद्द करण्यास पात्र असल्याचा दावा कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकांतून केला आहे.
...
विविध आयोगांनी नाकारल्यानंतरच ही पळवाट
काका कालेलकर आयोग, बी. डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोगासह अनेक आयोगांकडून मराठा समाज मागास नसल्याचे आणि ते कुणबी नसल्याचे अहवालात म्हटल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला. काही आयोगाकडून मराठा समाज स्वतंत्र आरक्षणास पात्र असल्याचे सांगितले. पुढे राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर त्याला आव्हान देण्यात आले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले. ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. या काळात कुठेही मराठा समाजाला कुणबी अथवा ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी केली नव्हती; परंतु जेव्हा सर्व मार्ग बंद झाल्यानंतरच मराठा समाजाला ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा पुनरुच्चार ॲड. धोंड यांनी केला. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या जीआरमध्ये सुरुवातीला कुणबी म्हणून पात्र असलेल्या मराठ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचे स्पष्ट केले होते. तथापि, अंतिम निर्णयातून पात्र या शब्द वगळला. त्यामुळे पात्र नसलेल्यांनाही आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे. सरकारने पात्र हा शब्द का वगळला, असा प्रश्नही धोंड यांनी उपस्थित केला.
...
मराठा, मराठीवरून गोंधळ
मराठा समाजाला कधीच मागास ठरवण्यात आलेले नाही. तसेच याच कारणास्तव त्यांना नेहमीच आरक्षण नाकारण्यात आले होते, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला समजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर राज्यात सर्वच मराठा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाचा झालेला गोंधळ पाहता जाट किंवा राजपूत याच्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठा हा समुदाय आहे. हा समुदाय क्षत्रिय होता. त्यामुळे त्यांना मागास ठरवण्यात आलेले नव्हते, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.