खारघर येथील बेकायदा खाणीचा मुद्दा तापला
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून ५ डिसेंबरला संयुक्त सुनावणी

नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) ः खारघर येथील टाटा कर्करोग रुग्णालयाच्या मागे सुरू असलेल्या कथित बेकायदा दगडी खाणीच्या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) या संदर्भातील दोन स्वतंत्र अर्ज एकत्र करून ५ डिसेंबर रोजी संयुक्त सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
खारघर येथील टाटा कर्करोग रुग्णालयामागील खाणीला सिडको आणि राज्य पर्यावरण विभागाची कोणतीही मंजुरी नाही. याबाबतचा खुलासा ‘नॅटकनेक्ट फाउंडेशन’ला मिळालेल्या माहिती अधिकारामध्ये उघड झाले आहे. त्यामुळे येथील खाणकाम बेकायदा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. खाणीतील धूर, स्फोटांमुळे होणारे हादरे आणि कंपनांमुळे कर्करोगग्रस्त रुग्णांवर, तसेच रुग्णालयातील संवेदनशील किरणोत्सर्ग व संशोधन उपकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची बाब याचिकेत नमूद केली आहे.
नॅटकनेक्टच्या मते, पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रात खाणकाम केले, तरी पर्यावरण मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून खाणकाम सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. धुळीमुळे रुग्णालयाच्या इमारतीची रचना कमजोर झाली असून येथील अत्याधुनिक उपकरणांना धोका निर्माण झाल्याचेही नॅटकनेक्टने म्हटले आहे. या प्रकरणाची तक्रार पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आल्यानंतर केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने हा मुद्दा रायगड जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवला आहे.
----
चौकशी करण्यात येईल
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने रायगड जिल्हाधिकारी आणि राज्य भूविज्ञान व खाणकाम विभागाला नोटीस बजावून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाचे उत्तर आल्यानंतर पुढील चौकशी सुरू करण्यात येईल, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बेकायदा खाणकाम सुरू असताना प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याची माहिती मिळवण्यासाठी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नवा माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला आहे.