आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा गाजणार

अधिवेशनावेळी विद्यार्थ्यांसाठी विविध संघटना एकत्र

मुंबई, ता. २० : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही राज्यात अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणासाठी विलंब होत असल्याने राज्यातील काही समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधिकारांवर गदा आली आहे. वर्गीकरणामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अशा अनेक शाखांत मातंग आणि इतर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना हक्काच्या प्रवेशांना मुकावे लागल्यामुळे राज्यभरात संतापाचे वातावरण आहे. आरक्षण वर्गीकरणाचा हा विषय लालसेना संघटनेमार्फत हिवाळी अधिवेशनाच्या ताेंडावर ऐरणीवर आणला जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे प्रमुख कॉ. गणपत भिसे यांनी दिली.

राज्यात अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण झाल्यास वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, नोकरीत समान न्याय मिळेल. सरकारने हा विषय तातडीने मार्गी लावावा यासाठी परभणीत लालसेना व इतर संघटनांमार्फत दोन महिन्यांहून अधिक काळ आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी बेमुदत उपोषण सुरू आहे. त्याचे पडसाद नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पडण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशन काळात आंदोलन, उपोषणाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे, अशी माहिती भिसे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण वर्गीकरणासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. काही आमदारांनीच समितीला वारंवार मुदतवाढ देण्याची मागणी केल्याने सरकार जाणूनबुजून वेळ काढत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
--
वर्गीकरणासाठी पदयात्रा
वर्गीकरणासाठी लहुजी शक्ती सेनेचे अध्यक्ष विष्णू कसबे यांच्या नेतृत्वाखाली २ नोव्हेंबरपासून मुंबई ते नागपूर अशी पदयात्रा सुरू करण्यात आली आहे. १२ डिसेंबरला ती नागपूर येथे अधिवेशनाच्या ठिकाणी पोहोचणार आहे. लालसेना, दलित महासंघ, लोकस्वराज आंदोलन या संघटनांसह राज्यभरातील १५ ते २० संघटना एकत्र येणार आहेत, असे सांगण्यात आले.
--
काय आहे मागणी?
राज्यात अनुसूचित जातींचे ‘अ, ब, क’ असे तीन गट निर्माण करून ‘अ’ गटात मातंग समाजास ५ टक्के आरक्षणाचा वाटा द्यावा, तसेच लोकसंख्येवर आधारित प्रमाण ठरवून तेलंगणा व पंजाबप्रमाणे अधिक आरक्षणाची तरतूद करावी, अशी मागणीही होत आहे.