उल्हासनगर मतदार यादीत ‘घोळ’
अंतिम मुदतीनंतरही ६४ नव्या नावांचा समावेश!

उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) ः उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीमध्ये मोठा ‘घोळ’ झाल्याचे उघड झाले आहे. मतदार यादीतील नावांच्या समावेशासाठी १ जुलै ही अंतिम तारीख ठरलेली असताना, त्यानंतरही नव्या नावांचा समावेश झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. मनसे नेते सचिन कदम यांनी या गंभीर अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करत थेट राज्य निवडणूक आयोगाला सवाल केला आहे. या धक्कादायक खुलाशाने उल्हासनगरमधील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यानुसार, १ जुलै रोजी मतदार यादीतील नावांची ग्राह्यता ठरवण्याची अंतिम तारीख होती. गेल्या दोन दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व २९ महापालिकांच्या प्रारूप मतदार याद्या जाहीर केल्या. उल्हासनगर महापालिकेची यादी प्रकाशित होताच मनसे नेते सचिन कदम यांनी तिचा अभ्यास केला. या अभ्यासात त्यांना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.

मनसे नेते सचिन कदम यांच्या म्हणण्यानुसार, १७ ते २१ नोव्हेंबर या अवघ्या पाच दिवसांच्या कालावधीत ६४ नवी नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर कदमांनी संशयास्पद मुद्दे उपस्थित केले आहेत. नियमांनुसार १ जुलैपर्यंत असलेली ‘स्थिर यादी’च निवडणुकांसाठी ग्राह्य असताना, १७ नोव्हेंबरला अर्ज केलेल्या व्यक्तीचे नावही यादीत आले. १७ नोव्हेंबरला अर्ज दाखल झाल्यानंतर केवळ एका दिवसात, म्हणजेच १८ नोव्हेंबरलाच संबंधित बीएलओची नियुक्ती झाली आणि त्याच दिवशी अर्जाची पडताळणीही पूर्ण झाली. या वेगवान आणि संशयास्पद कारभारावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
मनसे नेते सचिन कदम यांनी प्रभाग क्रमांक १३ मधील मतदार यादीची तपासणी करताना या सर्व ६४ नव्या नावांचा समावेश स्पष्टपणे नोंदवला आहे. ही घडामोड केवळ तांत्रिक चूक नसून गंभीर अनियमिततेचा भाग असल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे. कदम यांनी निवडणूक आयोगाला थेट प्रश्न केला आहे. ठरवलेल्या अंतिम तारखेच्या चार महिन्यांनंतर मतदारांची नवी नावे यादीत कशी काय आली? हा प्रकार नेमका कोणाच्या आदेशाने झाला? या प्रकरणामुळे उल्हासनगर महापालिकेच्या मतदार यादीची विश्वासार्हता व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात आली असून, राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.