११ वर्षांच्या लढ्याला यश
अमेय गृहसंकुलाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) ः नेरूळ येथील अमेय गृहसंकुलधारकांचा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुरू असलेला ११ वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्ष संपुष्टात आला आहे. उच्च न्यायालयाने वाढीव बांधकामासंदर्भाची जनहित याचिका फेटाळल्याने रहिवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरील अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पामबीच रेसिडेन्सी गृहप्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला होता. या प्रकल्पात वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावर वाधवा बिल्डरच्या या बहुचर्चित संकुलात जवळपास तीन लाख चौरस फुटांहून अधिक वाढीव बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप होता. त्यामुळे सोसायटीतील कोट्यवधींची घरे बेकायदा ठरवण्यात आली होती. शिवाय, घरे आणि दुकानांच्या विक्री व्यवहारावर महापालिकेने बंदी घातली होती.
----------------------------------
६६ कोटी भरले
या संकुलाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावे, म्हणून येथील रहिवासी ११ वर्षे सरकारदरबारी झगडत होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात ४ मार्च २०२५ रोजी सुनावणीत न्यायालयाने ६६ कोटी रुपये संबंधित विकसक व सोसायटी यांना १४ मार्चपर्यंत भरण्याचे आदेश दिले होते. पैसे भरल्यानंतर संबंधित गृहसंकुलास जनहित याचिकेच्या निर्णयास अधिन राहून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले होते.
--------------------------------
पालिकेला कारवाईची मुभा
जनहित याचिका फेटाळल्याचा अर्थ विकसकांनी किंवा महापालिका अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही बेकायदा कृत्याचे समर्थन मानू नये. तसेच, घर खरेदीदारांना होणाऱ्या त्रासाच्या जबाबदारीतून किंवा उत्तरदायित्त्वातून सुटण्याची परवानगी बेकायदा बांधकामांना जबाबदार व्यक्तींना दिली जाऊ शकत नाही. किंबहुना दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात योग्य त्या कारवाईची मुभा पालिकेला असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.