पालघर, ता. ३ (बातमीदार) : राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका मंगळवारी (ता. २) पार पाडल्या, मात्र आयोगाचा ढिसाळ व नियोजन शून्य कारभारामुळे जाहीर टीका होत आहे. पहिल्या दिवसापासून ही जाणीव झाली होती. प्रभागरचना करताना कोणते निकष वापरले, हे अनेकांना समजले नाही. मतदार याद्यांचा घोळ हा शेवटपर्यंत निस्तरता आला नाही, अशी टीका उमेदवारांकडून होत आहे.

बहुतेक ठिकाणी २० ते २५ याद्यांमधील काही नावे प्रत्येक प्रभागात टाकली होती. पालघर नगर परिषदेच्या मतदार यादीत एका घरात चार मतदार असतील, तर प्रत्येकाचे नाव दुसऱ्या प्रभागात असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले होते. असाच गोंधळ ऑनलाइन, ऑफलाइन अर्जांमध्ये होता. ऑनलाइनसाठी काही ठिकाणी आकडेच भरता येत नव्हते. प्रिंट काढल्यावर हाताने लिहावे लागत होते. आधी प्रभागाची यादी एकत्र जाहीर केली. समजा त्या यादीत तीन हजार मतदार असल्यास त्यांना अनुक्रमांक दिले होते. त्या प्रभागात चार बूथ केले व प्रत्येकाला एक ते ७५० क्रमांक देण्यात आले. त्यामुळे मतदारांचाही गोंधळ होत होता. मूळ यादीत त्यांचा क्रमांक वेगळा होता. बूथच्या यादीत मतदारांचा क्रमांक वेगळा होता. तसेच चिन्हवाटप फक्त मतदानाच्या दिवसाच्या चार ते पाच दिवस अगोदर करण्यात आले. त्यामुळे उमेदवारांना विशेषतः अपक्ष उमेदवारांना प्रचार करून चिन्ह जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळच अपुरा मिळाला.

मध्य प्रदेशातून १० वर्षे जुनाट ईव्हीएम आणल्या गेल्या. त्यावर मतपत्रिकाही नीट चिटकल्या न गेल्यामुळे दोन उमेदवारांच्या मधोमध दुसरा उमेदवार दिसत होता. काही ठिकाणी बटने व्यवस्थित दाबली जात नव्हती. दोन मशीन असल्यामुळे मतदारांचा गोंधळ होत होता. डहाणूमध्ये एकाच मशीनवर नगराध्यक्ष व प्रभागातील दोन उमेदवारांची नावे होती व त्याचा डेमो निवडणूक आयोगाने प्रसारित केला होता. त्यामुळे जिथे दोन ईव्हीएम होती, तेथील मतदारांमध्ये गोंधळ होता.

मतदान केंद्राबाहेर बसलेले बीएलओ यादी बघून मतदारांचे क्रमांक देण्यास विलंब लावत होते किंवा तुमचे नावच नाही, असे बिनधास्त सांगतानाही दिसत होते. राजकीय पक्षांकडे मतदार शोधण्याचे ॲप होते, पण निवडणूक आयोगाचा ॲप बहुतेक वेळात हँग होता किंवा बंद होता. त्यामुळे मतदारांची खूपच धावपळ होत होती. काही मतदान केंद्रांवर सुविधा नव्हत्या. लांब रांगा लागल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना बसण्यासाठी खुर्च्या किंवा बाक यांची सोय केली नव्हती. हा सर्व गोंधळ टाळून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिकेच्या निवडणुका घ्याव्यात. त्यासाठी आदर्श आचारसंहिता राबवावी, अशी मागणी होत आहे.

मतदारांचा संताप
उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज सुटसुटीत व सर्वसामान्य उमेदवारांना भरता येईल, अशी तरतूद करावी. मतदार यादीमधील घोळ पूर्णपणे नाहीसा करावा, तरच पुन्हा निवडणूक घेता येईल, नाहीतर निवडणूक म्हणजे एक फार्स ठरेल, असे अनेक मतदारांनी सांगितले, असा पालघरमधील शिवसेनेचे प्रवक्ते केदार काळे यांनी संताप व्यक्त केला.