बदलापूर, ता. ७ (बातमीदार) : बदलापूर परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि त्यानुसार लोकल फेऱ्यांत वाढ न झाल्याने प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाची कोंडी अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचली आहे. शाळकरी विद्यार्थी, नोकरीसाठी मुंबईकडे जाणारे कामगार, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना दररोज प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. सुरक्षित प्रवासही मोठी समस्या बनली आहे. बदलापूर-मुंबई (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) मार्गावर अतिरिक्त लोकल फेऱ्या तातडीने वाढवाव्यात, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. याचबरोबर भविष्यात बदलापूर-मुरबाड परिसराचा चेहरा बदलू शकणारा कल्याण-मुरबाड नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पही भूसंपादनाच्या अडथळ्यामुळे संथ गतीने रेंगाळत आहे. या विषयावर तातडीची कार्यवाही करण्याची मागणी खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे.

दिल्ली येथे खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी रेल्वेमंत्र्यांसोबत बदलापूरच्या प्रश्नांवर २५ नोव्हेंबरला विस्तृत चर्चा केली. या वेळी कल्याण-कर्जत तिसरी व चौथी मार्गिका प्रकल्पातील अडथळे तातडीने दूर करण्याची गरजही अधोरेखित केली. या प्रकल्पांमुळे उपनगरी रेल्वे वाहतुकीत मोठे बदल आणि सुधारणा होऊ शकतील, अशी अपेक्षा प्रवाशांची आहे. बदलापूर स्थानकातून रोज सुमारे दीड लाख प्रवासी मुंबईकडे प्रवास करतात. उपलब्ध लोकल फेऱ्या अत्यंत अपुऱ्या आहेत. सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना लटकून प्रवास करावा लागत आहे. दोन वर्षांपासून खासदार म्हात्रे लोकल फेऱ्या वाढवण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. सध्या सुरू असलेले स्थानकाचे काम अत्यंत संथ गतीने होत असून त्याचा त्रासही प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. बदलापूर रेल्वेचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर होत असून, योग्य निर्णय न झाल्यास प्रवाशांचा संताप वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

१५ डब्यांच्या लोकल फेऱ्यांची मागणी
गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचे काम गतिमान करावे, तोपर्यंत किमान १५ डब्यांच्या लोकल सुरू कराव्यात; तसेच सकाळ व सायंकाळच्या ऐन गर्दीच्या तासांत लोकल फेऱ्या वाढवाव्यात, अशी मागणी खासदारांनी केली आहे.

वारंवार आंदोलने
बदलापूर स्थानकावर गेल्या काही महिन्यांत प्रवाशांकडून अनेक वेळा आंदोलन झाली आहेत. वाढती गर्दी, संथ कामे आणि अपुऱ्या लोकल फेऱ्यांमुळे प्रवाशांची नाराजी उच्चांकी पातळीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर बदलापूरकरांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती खासदारांनी रेल्वे प्रशासनाला पत्राद्वारे केली आहे.