स्त्रीभ्रूण हत्येविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना ‘मोक्का’ लावणार ः आरोग्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : ​राज्यातील स्त्रीभ्रूण हत्येचे कलंक पुसण्यासाठी सरकारने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे उल्लंघन करून वारंवार स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्यांविरुद्ध आता थेट ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करता येईल का, याची कायदेशीर पडताळणी करण्याचे आदेश राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

​मंत्रालयातील बैठकीत मोठे निर्णय
मुंबईत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की स्त्रीभ्रूण हत्या हा सामाजिक गुन्हा असून तो रोखण्यासाठी कायदा अधिक कडक केला जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने खालील निर्णयांवर भर देण्यात आला आहे.
​दोषी डॉक्टरांची सनद निलंबित : ज्या वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, त्यांची वैद्यकीय सनद आठवड्याभरात निलंबित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
शिक्षेत वाढ : कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सध्या तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, ती वाढवून सात ते १० वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार शासन करत आहे.
​फास्ट ट्रॅक कोर्ट : न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन हे खटले फास्ट ट्रॅकवर चालवले जातील. ​

खबऱ्यांसाठी बक्षीस
स्त्रीभ्रूण हत्येची माहिती देणाऱ्या खबऱ्याला आणि ‘डिकॉय’ (बनावट ग्राहक) महिलेला राज्य शासनाकडून एक लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. ​या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची आणि गर्भपात केंद्रांची विशेष पथकांमार्फत तपासणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.