एक लाख फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाचा मार्ग मोकळा
बांगलादेशींची पडताळणी करा; उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. २३ : मुंबईतील सर्व अनधिकृत ज्यामध्ये बांगलादेशी किंवा परदेशी फेरीवाल्यांचाही समावेश असेल, त्याची सखोल पडताळणी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २३) महापालिकेला दिले. तसेच यापूर्वीच पात्र ठरलेल्या ९९,४३५ विक्रेत्यांना कायदा आणि मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली.

मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांसंदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई महापालिका आणि पोलिसांना फेरीवाला व्यवसायात गुंतलेल्या सर्व व्यक्तींच्या ज्यामध्ये कथित बांगलादेशी किंवा इतर बिगर-भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे, अशा फेरीवाल्यांचे सहाय्यक किंवा मदतनीस म्हणून काम करतात, त्यांच्याही ओळखी पटवून तातडीने पडताळणी करावी, असे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले.  मुंबईतील सर्व प्रकारचे स्टॉल्स मग ते कायमस्वरूपी असोत, तात्पुरते, फिरते किंवा वाहनांवर आधारित सगळ्यांची सविस्तर तपासणी करावी, हे फेरीवाले वाहतुकीस किंवा पादचाऱ्यांसाठी अडथळा निर्माण करतात की नाही, याचा विचार न करता ही तपासणी करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने आदेशात नमूद केले.

योग्य कारवाई करा!
एखादी व्यक्ती अनधिकृत स्थलांतरित असल्याचे आढळून आल्यास, कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, ज्यामध्ये सक्षम प्राधिकरणांमार्फत संबंधित व्यक्तीला परत पाठवण्याच्या  उपाययोजनांचाही समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन न केल्यास किंवा कर्तव्यास कसूर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

व्यवसायास परवानगी
न्यायालयाने यापूर्वीच पात्र घोषित केलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांना, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच काटेकोरपणे व्यवसाय करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली तर उर्वरित २९,००८ अर्जदारांची चार महिन्यांत पडताळणी करावी आणि ते पात्र आढळले, तर त्यांना केवळ विशिष्ट जागांवर किंवा क्षेत्रांमध्येच व्यवसायाची परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या दोघांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही फेरीवाल्याला फेरी व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळणार नाही; तसेच ज्यांना परवानगी मिळेल त्यांनीही केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केल्यासच हा व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. इतर सर्व फेरीवाल्यांना तत्काळ हटवण्यात यावे, असे न्यायालयाने आपल्या ५६ पानांच्या सविस्तर निकालात नमूद केले आहे.

निवडणुका वैध
न्यायालयाने २९ ऑगस्ट २०२४च्या ‘नगर फेरीवाला समिती’च्या (टीव्हीसी) निवडणुका वैध ठरवत त्यास मान्यता दिली आणि त्यांचे निकाल तत्काळ जाहीर करण्याचे आदेश दिले. फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी त्याच्या मूळ उद्देशानुसार करण्यासाठी ‘टीव्हीसी’ने सर्व आवश्यक पावले उचलावीत, असेही नमूद करताना मतदार यादीत किंवा निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने मनाई केली.