पत्राचाळ प्रकरण
रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : रहिवासी आणि म्हाडामधील वाद हे सदनिकांचा ताबा घेण्याच्या आड नको, असे बजावत रहिवाशांना पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २) दिले. त्याच वेळी सदनिकांबाबतचे इतर महत्त्वाचे मुद्दे प्राधिकरणांद्वारे स्वतंत्रपणे सोडवले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

दीर्घकाळापासून रखडलेल्या गोरेगाव (पूर्व) येथील सिद्धार्थनगर म्हणजेच पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भातील याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी रहिवासी पुनर्वसन सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी तयार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला सांगितले. याप्रकरणी काही प्रलंबित मुद्दे अद्याप सोडवले नसल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यात इमारत, सदनिका दुरुस्ती आणि तो सुरू होण्याची तारीख या बाबींचा समावेश होता. त्यावर, हा कालावधी म्हाडा आणि कंत्राटदारांतील कराराद्वारे नियंत्रित होतो, त्यासाठी न्यायालयीन आदेशाद्वारे त्यात बदल करू शकत नाही, असे म्हाडाकडून वकील मनीषा जगताप आणि कंत्राटदाराच्या वतीने वकील महेश लोंढे यांनी सांगितले. म्हाडाचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला.

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये भाडेपट्ट्याचा कालावधी, घरभाडे आणि सोसायटीला भाडेपट्ट्यावर द्यायच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ यांचा समावेश आहे.  न्यायालयाने याबाबत विचारणा केल्यानंतर म्हाडाने ९० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास सहमती दर्शवल्याचा कोणताही दस्तऐवज याचिकाकर्त्यांनी सादर केला नाही, त्यामुळे खंडपीठाने म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून आणि संबंधित कागदपत्रे व सामग्री तपासून, या मुद्द्यांवर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.