वसंत जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. ७ : नवीन आर्थिक वर्षाची औपचारिक सुरुवात झाली असली, तरी पनवेल महापालिकेचा अंतिम अर्थसंकल्प अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रशासनाने ३० मार्चला स्थायी समितीकडे तब्बल चार हजार ६५३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले; मात्र त्या बैठकीत त्यास अंतिम मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही महापालिकेचा अधिकृत खर्च आराखडा अधांतरी राहिल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली असली, तरी अंतिम निर्णय प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांकडून विलंब होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. परिणामी, सर्वसाधारण सभेत अंतिम अर्थसंकल्प नेमका केव्हा मांडला जाणार, याकडे आता प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पनवेल महापालिकेत प्रशासक कार्यरत असताना सलग तीन वर्षे अर्थसंकल्प फेब्रुवारीतच निश्चित वेळापत्रकानुसार सादर होत असे. आयुक्तांकडून आवश्यक सूचना व दुरुस्त्या झाल्यानंतर अंतिम स्वरूपातील अंदाजपत्रक नागरिकांसमोर ठेवले जात असे, मात्र यंदा लोकप्रतिनिधी पुन्हा सक्रिय झाल्याने स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्र चर्चा होणार आहे. सदस्यांकडून सुचविण्यात येणाऱ्या सुधारणा, राजकीय प्राधान्यक्रम आणि विभागनिहाय मागण्या विचारात घेऊन अंतिम अर्थसंकल्प मंजूर केला जाणार असल्याने प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा लांबत असल्याचे मानले जात आहे.

यंदाच्या अंदाजपत्रकातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे १,३८२ कोटींची प्रारंभिक शिल्लक. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक दाखविण्यात आल्याने मागील आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विकासकामांवर अपेक्षित वेगाने निधी खर्च झाला का, मंजूर कामे वेळेत पूर्ण झाली का, की प्रशासकीय स्तरावर निधी वितरणात विलंब झाला, याबाबत आता राजकीय व आर्थिक वर्तुळात चर्चा रंगू लागली आहे. मोठी शिल्लक ही आर्थिक शिस्तीचे लक्षण मानायचे की विकासकामांतील मंदगतीचे द्योतक, यावरही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सत्ताधारी गटाकडून अंदाजपत्रकात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचविल्या जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता सर्वसाधारण सभेत या अंदाजपत्रकावर नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते, सत्ताधारी गट कोणत्या सुधारणा सुचवतो आणि अंतिम मंजुरी कितपत लवकर मिळते, यावर पुढील आर्थिक वर्षातील महापालिकेच्या विकास आराखड्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

सुविधा वाढविण्याची मागणी
प्रशासनाने तयार केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकात विविध विभागांसाठी प्राथमिक निधी आरक्षित केला असला, तरी अंतिम मंजुरीपूर्वी त्यात राजकीय व सामाजिक प्राधान्यक्रमानुसार फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेषतः महिलांसाठी आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वावलंबनाशी संबंधित योजना तसेच दिव्यांग नागरिकांसाठी सुविधा वाढविण्याच्या मागण्या प्रबळ होत आहेत.

कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता
अंदाजपत्रक सादर होऊन आठवड्याहून अधिक कालावधी उलटूनही अंतिम निर्णय न झाल्याने आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंतिम अर्थसंकल्पाशिवाय मोठ्या आर्थिक निर्णयांवर मर्यादा येऊ शकतात, तसेच विभागनिहाय खर्च मंजुरी प्रक्रियाही विलंबित होऊ शकते. परिणामी काही नियोजित कामांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्थायी समितीकडे अंदाजपत्रक सादर केले असून त्याचा सखोल अभ्यास सुरू आहे. नुकतीच महासभा पार पडल्यामुळे दोन सभांमधील आवश्यक अंतर पाळून महापौर पुढील सर्वसाधारण सभा बोलावतील. त्या सभेत पनवेलकरांच्या हिताला प्राधान्य देणारा, विकासाभिमुख आणि संतुलित अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
- बबन मुकादम, स्थायी समिती सभापती, पनवेल महापालिका