‘ती’ चौकशी अवैध ठरत नाही
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तक्रार समिती स्थापन न झाल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक गैरवर्तनाबाबतची अंतर्गत चौकशी अवैध ठरत नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. संबंधित चौकशी निष्पक्ष होती का? त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याचे नुकसान झाले का? या मुख्य मुद्द्यांवर विचारविनिमय होणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप असलेल्या एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध केलेली चौकशी बेकायदेशीर आणि ती विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारी नव्हती. तसेच, चौकशी अधिकाऱ्याचे निष्कर्ष विकृत असल्याचेही औद्योगिक न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने औद्योगिक न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीचे परीक्षण न करता, तांत्रिक कारणांवरून औद्योगिक न्यायालयाने चौकशी अवैध ठरवली. केवळ तक्रार समिती स्थापन न होणे हेच चौकशीला सदोष ठरवण्यासाठी पुरेसे आहे, या गृहितकावर कार्यवाहीचा तर्क कायद्याच्या कसोटीवर उतरणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपनीने संबंधित कर्मचाऱ्याला आरोपपत्र उपलब्ध केले होते, पुरावे नोंदवले होते आणि त्या कर्मचाऱ्याला स्वतःचा बचाव करण्याची संधीही दिली होती. या बाबी शिस्तभंगाच्या कार्यवाही योग्य असल्याचे दर्शवितात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय ठरवून, चौकशी बेकायदेशीर आणि निष्कर्ष विकृत असल्याचे घोषित करणारा निवाडा न्यायालयाने रद्द केला. तसेच, प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पुन्हा औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग केले.

काय प्रकरण?
फेब्रुवारी २०११ मध्ये एका महिला कर्मचाऱ्याने संबंधित पुरुष सहकाराऱ्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची आणि मारहाणीची तक्रार केली होती. त्यानंतर, कंपनीने संबंधित पुरुष कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून चौकशीअंती,  ७ डिसेंबर २०१२ ला त्या कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात आली. तथापि, विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्यामुळे आणि विशेषतः कायद्यानुसार तक्रार समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे ही संपूर्ण चौकशीच सदोष असल्याचा दावा या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी केला होता.