मानीव अभिहस्तांतरण रोखता येणार नाही
विलेपार्ले येथील गृहनिर्माण सोसायट्यांना न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः विलेपार्ले येथील तीन गृहनिर्माण सोसायट्यांना जमीन मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच हिरवा कंदील दाखवला. तसेच, हस्तांतरित करायचे क्षेत्र कमी करून आणि भविष्यातील संभाव्य विकास हक्कांसाठी विकसक या प्रक्रियेला उशीर करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सक्षम प्राधिकरणाने तीन महिन्यांत कल्पिता एन्क्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि इतर दोन सोसायट्यांच्या नावे १६,५८४.५५ चौरस मीटर जमिनीसाठी नवीन एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने दिले. तसेच विकसकाने सुरुवातीला कल्पिता एन्क्लेव्ह या सोसायटीच्या ए ते एच, जे आणि के या इमारती बांधल्या होत्या. त्यानंतर एल आणि एम या इमारती बांधल्या. या तीन सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी संयुक्तपणे महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायद्यांतर्गत (मोफा) मानीव अभिहस्तांतरणाची मागणी केली होती. विकसकाने संपूर्ण २१,७३६ चौरस मीटर जमिनीचे मानीव अभिहस्तांतरण मंजूर करणाऱ्या २०१७च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, आधीच्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाने अभिहस्तांतरण केवळ ए ते एच, जे आणि के या इमारतींना लागून असलेल्या जमिनीपुरतेच मर्यादित असल्याचा दावा केला होता. त्याचप्रमाणे विकास आराखडा (डीपी) रस्ता, महापालिका बाजार आणि प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असलेल्या जमिनीच्या काही भागांवरही हक्क सांगताना, एन व पी या दोन अतिरिक्त इमारती बांधण्याचा अजूनही मानस असल्याचा दावा केला होता. तथापि, पूर्वीचा आदेश गृहनिर्माण कायद्यांतर्गत (मोफा) सोसायट्यांना एकत्रितपणे मानीव अभिहस्तांतरण मागण्यापासून रोखत नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्याचा हा दावा फेटाळून लावला.

संबंधित कायदा मालकी हक्काचे हस्तांतरण करू इच्छिणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी जलद उपाय प्रदान करतो, भविष्यातील विकास हक्कांच्या शक्यतेवर अवलंबून विकसक हस्तांतरण अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. सोसायटीच्या नावे जमिनीचे हस्तांतरण केल्याशिवाय विकसक कायमस्वरूपी बांधकाम क्षमतेचा वापर करू शकतो, हा दावाही न्यायालयाने अमान्य केला.