पाच वर्षांच्या लढ्यानंतर कोविड विमाधारकाला न्याय
दावा रक्कम, व्याज, भरपाई अदा करण्याचे कंपनीला आदेश
पनवेल, ता. २३ : कोविड उपचाराचा विमा दावा कोणताही ठोस पुरावा नसताना फेटाळणे विमा कंपनीला चांगलेच महागात पडले आहे. रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीची ही कृती सेवेतील त्रुटी ठरवत विमाधारकाला ३.०२ लाख रुपयांची दावा रक्कम, त्यावरील व्याज तसेच नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कोविडच्या संकटातून जीव वाचविल्यानंतरही विमा दाव्यासाठी तब्बल काही वर्षे न्यायालयीन लढा द्यावा लागलेल्या पनवेल तालुक्यातील शिरढोण गावातील मच्छिंद्र तुकाराम खारके यांना अखेर न्याय मिळाला आहे.
मच्छिंद्र खारके यांनी डिसेंबर २०२०मध्ये रिलायन्स हेल्थ गेन पॉलिसी घेतली होती. तीन लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी त्यांनी ७,८५९ रुपयांचा हप्ता भरला होता. कोविडच्या काळात त्यांना संसर्ग झाल्यानंतर पनवेलमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारासाठी त्यांना तीन लाख दोन हजार २९५ रुपये खर्च करावे लागले.
उपचार सुरू असतानाच विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याशी संपर्क साधून विमा संरक्षणाची रक्कम वाढविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार खारके यांनी अतिरिक्त ३,६२३ रुपये भरून विमा संरक्षणाची रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविली. कंपनीने सुधारित पॉलिसीही जारी केली. उपचारानंतर खारके यांनी ३.०२ लाख रुपयांचा विमा दावा दाखल केला. मात्र १६ जुलै २०२१ला विमा कंपनीने हा दावा फेटाळला. दावा फेटाळताना महत्त्वाच्या आरोग्यविषयक माहितीचा खुलासा न करणे, चुकीची माहिती देणे आणि वास्तव लपविणे अशी कारणे नमूद करण्यात आली. मात्र कंपनीने या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस दस्तऐवजी पुरावा सादर केला नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला.
याविरोधात खारके यांनी नोव्हेंबर २०२१मध्ये कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी २०२२ मध्ये रायगड जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने तक्रारीला विरोध करीत दावा मर्यादेबाहेर असल्याचा तसेच पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र कंपनीने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.
आयोगाचे अध्यक्ष विजयकुमार अप्पासो जाधव आणि सदस्य योगेश दिनेश कापसे यांनी उपलब्ध कागदपत्रे, विमा पॉलिसी, प्रीमियम भरण्याचे पुरावे, उपचाराची कागदपत्रे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद तपासल्यानंतर तक्रारदाराची बाजू ग्राह्य धरली. विमा कंपनीने अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकारून सुधारित पॉलिसी दिली होती. त्या वेळी विमाधारकाच्या आरोग्यस्थितीची माहिती कंपनीला उपलब्ध असताना नंतर दावा फेटाळणे योग्य नसल्याचे आयोगाने नमूद केले. ॲड. रंजित आचारे, ॲड. दीनानाथ सोनकर, ॲड. महेश भगत यांनी तक्रारदारांची कायदेशीर बाजू मांडली. १९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणी ४५ दिवसांत करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

आयोगाच्या आदेशात काय?
आयोगाने आपल्या आदेशात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला दोन लाख दोन हजार २९५ रुपये दावा रक्कम १६ जुलै २०२१ पासून सहा टक्के वार्षिक व्याजासह अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रासापोटी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई तसेच १५ हजार रुपये न्यायालयीन खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.