पनवेल : वैयक्तिक शौचालयाच्या अनुदानात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन महिनाभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला असल्याने अहवालाबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. जुलै महिन्यात ‘शौचालय अनुदानात भ्रष्टाचार’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ मध्ये छापून आलेल्या वृत्ताची दखल घेत आयुक्त गणेश देशमुख यांनी पालिका अधिकाऱ्यांचे पथक बनवून अनुदान प्राप्त लाभार्थ्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानंतर ८७ कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करून लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात आली असून अहवाल आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आला. यासाठी एका महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. पालिकेकडून जवळपास साडेचार हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालयाकरिता २० हजार रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांच्या यादीत भारत स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून पंचायत समितीतर्फे अनुदान मिळवलेल्या लाभार्थ्यांचीही नावे असल्याचे तसेच वैयक्तिक शौचालयाच्या लाभार्थ्यांकडून लाच स्वीकारून कुटुंबातील दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जुन्या शौचालयाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तसेच अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे पुरावे ‘सकाळ’च्या हाती लागल्यानंतर याबाबतचे वृत्त ११ जुलैमधील ‘सकाळ’च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर चौकशी करून तत्काळ कारवाई करणार असल्याचे आश्‍वासन आयुक्त देशमुख यांनी दिले होते.

स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशभर राबविले जात आहे. राजकीय नेत्यांनीही या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हटले आहे. पनवेल पालिकेत सत्ताधारी आणि प्रशासन सरकारी योजना पारदर्शक राबविण्यास अपयशी ठरले आहेत. येथे टक्‍क्‍याच्या खेळात सरकारी योजना बाजारात विकल्या जात आहेत, अशी अवस्था आहे.
- प्रीतम म्हात्रे, विरोधी पक्षनेते. 

महासभेतही उमटले होते पडसाद 
‘सकाळ’च्या वृत्ताचे पडसाद जुलै महिन्यात १७ तारखेला झालेल्या महासभेतही उमटले होते. शेकाप नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी या वृत्ताच्या अनुषंगाने चौकशीची मागणी केल्याने चौकशी समिती नेमल्याची व कशाप्रकारे चौकशी करणार याची माहिती आयुक्त देशमुख यांनी सभागृहासमोर दिली होती.