डोंबिवली - कल्याण डोंबिवलीत कायदा व सुव्यवस्था संपली असून, पालिका प्रशासन व बांधकाम माफिया यांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामांचे मजल्यांवर मजले चढून आता 'टॉवर' उभे रहात आहेत. याला कारण फक्त अधिकारी वर्गाचा दिखाऊ कारवाईचा कारभार आहे. कारण अशा अवैध बांधकाम करणाऱ्यांवर केवळ गुन्हे दाखल करण्यात येतात. पण त्यापुढे कोणतीच कठोर कारवाई होत नाही. हे आता या माफीयांना माहित झाल्याने चोरीच करायची तर छोटी कशाला? या न्यायाने कल्याण डोंबिवली शहरात टॉवर स्वरुपात गगनचुंबी उमारती उभ्या राहत आहेत. कायद्यातील पळवाटांची माहिती चाळमाफियांना पालिकेच्या अधिकारी वर्गाकडूनच मिळत आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने महापालिकाक्षेत्रात अवैध बांधकामे केलेल्या 211 व्यावसायिकांवर विविध पोलिस ठाण्यांतून बीएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आजपर्यंत यापैकी एकाही व्यावसायिकावर कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. गुन्हा दाखल करणे हा केवळ ‘फार्स’ ठरला असून, आपली जबबादारी झटकण्यासाठी अधिकाऱ्यांची ही चाल असल्याचे बोलले जाते. असा गुन्हा दाखल झाल्यावर व्यावसायिकांना बोलावले जाते व बंद दरवाज्याच्या आड त्यांना समज देण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.

कल्याण-डोंबिवली ही शहरे आणि आसपासची गावे बेकायदा बांधकामांनी पोखरली असल्याचे खुद्द कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. कडोंमपाच्या हद्दीत 2004 मध्ये 67 हजार बेकायदा बांधकामे होती. ती आता 1 लाख 84 हजार हजारांवर गेली आहेत. शहरी भागात 1 लाख 4 हजार तर 27 गावांमधील 80 हजार बांधकामांचा समावेश आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील 27 गावांमध्ये दिवसाढवळ्या अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त हेात आहे. कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा, आंबिवली आदी भागात राजरोजसपणे बेकायदा बांधकामांचे टॉवर उभे राहत आहेत. सरकारी जमिनी बळकावून त्यावरही बांधकामे उभी राहत आहेत. एखाद्या बांधकामावर कारवाई केल्यास तोंडदेखली कारवाई करून कागदी अहवाल तयार केला जातो. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाची समस्या गंभीर होत आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील मुलभूत नागरी सोयी आणि सुविधांवर ताण पडतो. मात्र विविध समस्यांवर आंदोलन, उपोषण करणारी सर्वच राजकीय पक्षातील मंडळी मात्र अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी पुढे का येत नाहीत हे वास्तव आहे.

पालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची आकडेवारी आणि ही बांधकामे करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यापूर्वी सर्व व्यावसायिकांना संबंधित बांधकामांच्या अधिकृततेची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ दिला जातो. मात्र जे व्यावसायिक कागदपत्रे सादर करु शकत नाही त्यांची बांधकामे अनधिकृत जाहीर केली जातात. अग्यार समितीने 1987 ते 2007 पर्यंत पालिका क्षेत्रातील 68 हजार 690 बांधकामे असल्याचे जाहीर केले असे असताना कर विभागाने अनधिकृत बांधकामांचा शिक्का मारून सुमारे 45 हजार 700 बांधकामांना कर आकारणी केली होती. व केवळ 3 हजार 696 बांधकामे अधिकृत करता येणार नसल्याचा अहवाल शासनाला पाठवला होता. या बांधकामांची यादी पालिकेच्या वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. यासंदर्भात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर विविध पोलिस ठाण्यांतून बीएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यांतर्गत अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र तरीही त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई काही केल्या होत नाही वा त्यातील एकालाही अटकही करण्यात आलेली नाही. तर कुणालाही शिक्षा झाली नाही त्यामुळे उन्मत्त झालेले बांधकाम माफिया कल्याण-डोंबिवलीत मिळेल त्या जागेवर बिनधास्त अनधिकृत बांधकामे करत सुटले आहेत. यामुळे करदात्या नागरिकांना मात्र नागरीसुविधांवाचून विकतचे दुखणे घेऊन आपण येथे रहात असल्याचा पश्चात्ताप होत आहे.