मुंबई : ज्या वित्तीय संस्थांचे संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण व नियमन भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधीन नाही, अशा संस्थांना ‘बॅंक’ हा शब्द वापरण्यापासून बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला नागरी सहकारी बॅंकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. खासगी वाणिज्य बॅंकांचे हित जोपासण्यासाठी राज्यातील नागरी सहकारी बॅंकांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य प्रा. संजय भेंडे यांनी केला आहे.

पुढील आठवड्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या वित्तीय संस्थांचे संपूर्ण वित्तीय नियंत्रण व नियमन भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिन नाही, अशा संस्थांना ‘बॅंक’ हा शब्द वापरण्यापासून बंदी घालण्याचा निर्णय व त्यासंबंधातील विधेयक सरकारकडून सादर केले जाणार आहे. या धोरणाला रिझर्व्ह बॅंकेने अनुकूलता दर्शवली आहे. मल्टिस्टेट सहकारी सोसायटी कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या नागरी सहकारी बॅंकांच्या नावातून ‘बॅंक’ हा शब्द वगळण्याचे हे कारस्थान आहे, असे भेंडे यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांच्या बॅंकिंग गरजा व त्यांना अडीअडचणीला मदत केवळ सहकारी बॅंकांनीच केलेली आहे.

खासगी व्यापारी बॅंकांच्या हितरक्षणासाठी हा निर्णय रेटणे सुरू असल्याचा आरोप प्रा. भेंडे यांनी केला. हा निर्णय घेताना केवळ नुकत्याच पंजाब महाराष्ट्र बॅंकेतील गैरव्यवहार नजरेसमोर ठेवून विषय रेटला जात आहे. मात्र ज्या बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या संपूर्ण नियंत्रण व नियमनात आहे, त्यांच्या आर्थिक बेशिस्तीकडे कानाडोळा केला जात आहे.