मुंबई - एखादी व्यक्ती तृतीयपंथी असल्याबाबत जिल्हा स्तरावरील समिती तपासणी करणार आहे. त्यानंतरच तसे प्रमाणपत्र दिले जाईल व ती व्यक्ती अधिकृतपणे तृतीयपंथी असल्याचे मानले जाईल. या संदर्भातील तरतुदींना तृतीपंथींनी विरोध दर्शवला आहे. आमचे लिंग ठरवण्याचा अधिकार आम्हालाच आहे; आम्ही सांगू तसे समाजाने आम्हाला स्वीकारले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी आज मांडली.

लोकसभेत नुकतेच तृतीयपंथींच्या सदर्भात ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (अधिकारांचे सरंक्षण) विधेयक मांडण्यात आले. त्यावर गुरुवारी (ता. 27) राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. या विधेयकाच्या विरोधात बुधवारी आझाद मैदानावर तृतीयपंथींनी निदर्शने केली. हे विधेयक संमत झाल्यास तृतीयपंथी असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. भीक मागताना दिसल्यास तृतीयपंथींना तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.

उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये नालसा प्रकरणातील सुनावणीत कोणतेही नियम अथवा अटी न ठेवता तृतीयपंथी व्यक्तींना आपले लिंग निवडण्याचा अधिकार दिला होता, त्यामुळे हे विधेयक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भीक मागणे अथवा देहविक्रय करणे हे तृतीयपंथी समाजाचे व्यवसाय आहेत. हे विधेयक त्यावर गदा आणणारे आहे. सरकारने आम्हाला आधी रोजगार द्यावा; नंतर आमचे हक्क आणि अधिकारांबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत गंगा या तृतीयपंथीने व्यक्त केले.

विधेयकातील तरतुदी
- प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज आवश्‍यक.
- तपासणीसाठी जिल्हा स्तरावर छाननी समिती.
- समितीत वकील, मानसोपचारतज्ज्ञ, समाजकल्याण अधिकारी, डॉक्‍टर व तृतीयपंथींचा समावेश.
- शस्त्रक्रिया झाली असल्यास त्याचीही तपासणी.
- समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र.