मुंबई : ट्विटरवर व्यक्त होणाऱ्या प्रत्येक सरकारविरोधी ट्विटवर राज्य सरकार कारवाई करणार का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केला. मुख्यमंत्र्यांविरोधात ट्विट करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

हेही वाचा - जलयुक्त शिवार चौकशीतून योग्य तेच बाहेर येईल; विरोधी पक्ष नेते प्रविण देरकर यांची प्रतिक्रिया

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार असला तरी त्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण होता कामा नये. मात्र सरकारी सेवेत असणाऱ्यांनी जनतेकडून होणारी टीका सामना करायला हवा, असे मत न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. समाज आणि व्यक्तिगत अधिकार यामध्ये समतोल साधता आला पाहिजे. ट्विटरवर व्यक्त होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती विरोधात सरकार कारवाई करणार का? अशा किती कारवाया सरकारला कराव्या लागतील, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. याचिकादार महिला सुनयना होले यांच्या विरोधात पालघर आणि मुंबई पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त ट्विट त्यांनी केले होते, असे या फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी त्यांनी ऍड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. 
 

बुधवारी पुढील सुनावणी 
याचिकादार महिला सुनयना होले यांनी सरकारी धोरणांवर मत व्यक्त करुन टीका केली होती, असा युक्तिवाद चंद्रचूड यांनी केला. मात्र अशाप्रकारे सर्रासपणे सरकार आणि राजकीय पक्षांवर टीका करणाऱ्यांना प्रतिबंध करायला हवा, असे सरकारी वकील जे.पी.याज्ञिक यांनी सांगितले. या ट्विटचा हेतू उघड करण्यासाठी तपास सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बुधवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. याआधीही अशाप्रकारे ट्विट करणार्या विरोधात सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. नागपूर खंडपीठामध्येही यावर याचिका करण्यात आल्या होत्या. 

हेही वाचा - जलयुक्त शिवारच्या चौकशीसाठी समिती गठित; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

काय म्हणाले खंडपीठ? 

आम्ही न्यायाधीश ट्विटर पाहत नाही आणि टीव्हीही बघत नाही. त्यामुळेच आम्ही तटस्थपणे न्यायालयात येतो, असे सुनावणी दरम्यान न्या. शिंदे म्हणाले. तरुण पिढीला मत व्यक्त करायला दिले नाही तर चूक आणि बरोबर त्यांना कसे कळणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

Will every anti government tweet be acted upon Mumbai High Court questions state government 

-------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )