मुंबई - खून, बलात्कारासह महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिस खात्यात विशेष कक्ष स्थापन करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गृह विभागाला दिले. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिस गांभीर्याने पाहत नाहीत, अशी नाराजीही खंडपीठाने या वेळी व्यक्त केली.

एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याची घटना अलीकडेच घडली होती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर आठ महिन्यांनंतरही पोलिस तपास संथ गतीने सुरू असल्याचे या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. एन. एच. पाटील आणि जी. एस. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. पोलिसांकडे कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असते. सणांसाठीचा बंदोबस्त, व्हीआयपी संरक्षण आदी कामांतही पोलिस व्यस्त असतात. अशा स्थितीत गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाकडे स्थानिक पोलिस लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे खून, बलात्कार आणि महिलांवरील अन्य अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

न्यायालयाच्या सूचना
- पोलिसांसाठी विशेष कार्यशाळा घ्याव्यात
- गंभीर गुन्ह्यांकडे वरिष्ठ निरीक्षकांनी लक्ष द्यावे
- उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासावर देखरेख ठेवावी