नांदेड : राज्यभरात टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परिक्षा घोटाळा चांगलाच गाजत आहे. चौकशी आणि प्रशासकीय कारवाईअंती अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे वेतन हे आॅगस्ट महिन्यापासून बंद करण्याचे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून प्राप्त झाले असून, संबंधीत शिक्षकांसोबतच संस्थाचालकांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या टीईटी परीक्षेमध्ये सात हजार ८७४ उमेदवारांनी गैरप्रकारे परीक्षा उत्तीर्ण केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घोटाळ्यात नांदेड जिल्ह्यातील प्राथमिकचे ५४ तर माध्यमिकचे २२ शिक्षकांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल ता. १९ जानेवारी २०२० ला जाहीर झाला होता. या परीक्षेला १६ हजार ५९२ उमेदवार पात्र ठरवण्यात आले होते. त्यातील सात हजार आठशे उमेदवार अपात्र असताना त्यांच्याकडून हजारो रुपये घेऊन त्यांना पात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे यात ४० ते ५० कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होत आहे. याची चौकशी पुणे सायबर पोलिसांद्वारे करण्यात आली.

दरम्यान, राज्य शासनाने ता. १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये पाचवी ते आठवीपर्यंत रुजू शिक्षकांचे मूळ टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने प्रमाणपत्र जमा करण्याची प्रक्रिया राबविली. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील प्राथमिकचे ९७ तर माध्यमिकचे १२ प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी पाठविले होते. दहा प्रमाणपत्रे बोर्डाकडेच होते. यापैकी प्राथमिकचे ५४ तर माध्यमिकचे २२ प्रमाणपत्रे पडताळणीमध्ये बोगस ठरविण्यात आली असून, या सर्व बोगस शिक्षकांचे आॅगस्ट महिन्यापासूनचे वेतन थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आॅगस्टपासून वेतन रोखण्याचे आदेश

टीईटीतील गैरव्यवहार व त्याअनुषंगाने कार्यवाहीबाबत शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षकांना आदेश पाठवला आहे. अपात्र उमेदवारांचे शालार्थ आयडी गोठवण्यात आले असून त्यांना आॅगस्ट २०२२ पासून आॅनलाईन अथवा आॅफलाईन वेतन अदा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना वेतन अदा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संस्थाचालक झाले हैराण

संस्थाचालकांनी आपल्या संस्थेमध्ये नातेवाईकांना बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे देवून रुजु करून घेतले होते. परिणामी पात्र शिक्षकांवर अन्याय झाला होता. मात्र, टीईटी परीक्षेतील घोटाळे बाहेर आल्यानंतर संस्थाचालक चांगलेच हैराण झाले होते. आता तर, शिक्षण संचालकांनी बोगस शिक्षकांची नावेच समोर आणल्याने आणि त्यांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश दिल्यामुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.