नांदेड : दलितवस्तीमधील सिमेंटच्या रस्ता दुरुस्ती कामाच्या निधीच्या धनादेशावर साहेबांच्या सहीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातील सहाय्यक लेखाधिकारी मधुकर मोरे यांनी सेवक अनंत जानापुरे यांच्यामार्फत तक्रारदारास तीन हजार तीनशे रुपये लाच मागितली. तक्रारदाराच्या तक्रारीवरुन बुधवारी (ता. दहा जून) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुरी यांनी सापळा लावून सेवक अनंत जानापुरे यांना रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले. 

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत जिगळा (ता. बिलोली) येथील दलितवस्तीमधील मंजूर सीसीरोड दुरुस्ती कामाचे एकूण तीन लाख ३० हजार रुपये निधीचा धनादेशाची फाइल वित्त विभागाकडे वर्ग करण्यात आली होती. वित्त विभागाचे सहाय्यक लेखाधिकारी मधुकर मोरे (रा. सोनखेड, ता. लोहा) यांच्या टेबलवरील फाइलवर वरिष्ठांच्या सह्या करुन तक्रारदाराने तयार धनादेशाची मागणी केली.

धनादेशासाठी चार दिवसापासून चकरा मारणाऱ्या तक्रारास सहाय्यक लेखाधिकारी मोरे यांनी एकूण निधीच्या तुलनेत एक टक्का म्हणजेच तीन हजार तीनशे रुपयांची मागणी केली. 

हे ही वाचा - शैक्षणिक वर्षाचे मोफत पाठ्यपुस्तके केंद्रात पोहचले ​

तक्रारदाराने एटीएमचे तांत्रीक कारण देत लाचलूचपत विभाग गाठून तक्रार दिली. तक्रारीची खात्री करून लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुरी यांनी जिल्हा परिषद परिसरात सापळा लावला. तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदार लाचेची रक्कम देण्यासाठी वित्त विभागातील कार्यालयामध्ये दाखल झाले.

ठरल्याप्रमाणे रक्कम स्विकारण्यासाठी सहाय्यक लेखाधिकारी मधुकर मोरे यांनी सेवक अनंत जानापुरे (रा. जनार्धननगर, नांदेड) यांच्यामार्फत रक्कम स्वीकारण्याचे ठरले. 

जिल्हा परिषद मुख्यालयात सापळा लाऊन बसलेले लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुरी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सेवक जानापुरे यांनी रक्कम स्वीकारताना पकडले. मात्र, पाऊस सुरू असल्याचा गैरफायदा घेऊन लाच मागणारे सहाय्यक लेखाधिकारी मधुकर मोरे हा फरार झाला.

वित्त विभागाचे सहाय्यक लेखाधिकारी मधुकर मोरे, सेवक अनंत जानापुरे यांच्या विरोधात वजिराबाद पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस निरिक्षक राजेश पुरी तपास करीत आहेत. 

येथे क्लिक करा - नांदेड जिल्ह्यात पॉझिटिव्हचे द्विशतक; दोघांचा बळी; १० पॉझिटिव्हची भर ​

जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाचा आर्थिक कारभार हाकणाऱ्या वित्त विभागात ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याचे या कारवाईवरुन समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, वैद्यकीय देयकांसह शासनाच्या विविध योजनांचा निधी हस्तांतरीत करणाऱ्या वित्त विभागात दडलेला ‘अर्थ’ लाच लुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याच्या चर्चा जिल्हा परिषद इमारतीच्या परिसरात सुरू होती.