नायगाव : मुरुम उत्खननाला परवानगी देणे बंद असतांनाही नायगाव तालुक्यातील गावागावात मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे अवैध उत्खनन होत आहे. याबाबत तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्याकडे असंख्य तक्रारी आलेल्या असतांना माणूस पाठवतो, चौकशी करतो एवढेच उत्तर मिळत असल्याने या अवैध उत्खननाला महसूलचा उघड उघड पाठिंबा असल्याचे दिसून येत आहे.

मागच्या वर्षभरापासून नायगाव तालुक्यात मुरुम, वाळू आणि माती माफीयांनी धुमाकूळ घातला आहे. माती माफीयांनी तर गोदापात्र अक्षरशः विद्रूप करुन टाकले आहे. वाळू माफीयांनीही अवैध उत्खनन करुन चोरीच्या मार्गाने विक्री करत आहेत. हा सर्व गोरख धंदा दिवसरात्र चालू असून महसूलची यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. तहसीलदारांच्या निष्क्रियतेचा फायदा घेवून महसूलचा एक कर्मचारी आपले उखळ पांढरे करुन घेत आहे.

वाळू व मातीचे अवैध उत्खनन तर चालूच असताना आता गावागावात मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचेही अवैध उत्खनन होत आहे. पुर्वी शंभर ब्रासची परवानगी घेवून हजार ब्रास उत्खनन होत होते. त्यामुळे पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होत असल्याने मुरुम उत्खननाला परवानगी देणे बंद करण्यात आले. परवानगी बंद असल्याने तालुक्यात कुठेही मुरुमाचे अवैध उत्खनन होवू नये यावर नियंत्रण ठेवणे महसूल विभागाची जबाबदारी असतांना तहसीलदार आणि त्यांच्या यंत्रणेचा एकमेकात ताळमेळच राहीला नाही.

तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यासह नव्वद टक्के कर्मचारी नांदेडवरुन ये-जा करत असतात. या संधीचा फायदा मुरुम माफीया करुन घेत असून या माफीयांना पाठबळ देण्याचे काम महसूलचाच एक कर्मचारी करत आहे. या अवैध उत्खनातून शासनाऐवजी अधिकाऱ्यांना अर्थिक लाभ होत असल्याने मुरुमाच्या अवैध उत्खननाचा गोरखधंदा बिनबोभाटपणे सुरु आहे. याबाबत कुणाची तक्रार आल्यास तडजोडी करण्यासाठी एक राजकीय कर्मचारी हजरच असतो.

नायगाव तालुक्यात मुरुम माफीयाची संख्या प्रचंड वाढली असून महसूल विभागाला हाताशी धरून गावोगावी मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन होत आहे. होणाऱ्या उत्खननाची परिपूर्ण माहिती महसूल विभागातील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना माहिती असतांना केवळ बघ्याची भुमिका घेत आहेत.