नांदेड : राज्यातील एप्रिल २०२० ते मार्च २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व मुदत पुर्ण होणाऱ्या तसेच नवनिर्मित अशा एकूण २०८ नगरपालिकांच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. २२) प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांचा देखील त्यामध्ये समावेश आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी मंगळवारी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. यामध्ये ‘अ’ वर्गातील एकूण १६, ‘ब’ वर्गातील ६८, ‘क’ वर्गातील १२० तसेच नवनिर्मिती चार नगरपालिकांच्या सदस्यपदाच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे.

राज्यातील अ, ब आणि क वर्ग नगरपालिकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचनेची प्रक्रिया ता. दोन मार्चपासून सुरु होणार आहे. प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे सादर करतील. ता. सात मार्चपर्यंत त्या प्रस्तावास राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देतील. ता. दहा मार्च रोजी प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिध्द केल्या जाणार असून ता. दहा ते ता. १७ मार्च दरम्यान हरकती व सूचना मागवल्या जातील. आलेल्या हरकती व सूचनांवर ता. २२ मार्चपर्यंत जिल्हाधिकारी सुनावणी घेतील व आपला अहवाल ता. २५ एप्रिलपर्यंत आयोगाकडे पाठवतील. ता. एक एप्रिलपर्यंत अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता बहाल केली जाईल. जवळपास एक महिना ही प्रक्रिया सुरु राहिल.

नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशनवर ता. १९ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या आदेशानुसार राज्याने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाबाबत असलेली आकडेवारी संबंधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी व आयोगाने सादर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारशी राज्यास तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेशीत केले आहे. मात्र, सदर शिफारशी प्राप्त होण्यास अथवा त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने, निवडणूकांचे कामकाज विहीत कालावधीत पूर्ण करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सोडतीची प्रक्रिया पुर्ण करण्यापुर्वी प्रथम निवडणूक प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिध्द करुन त्यावरील हरकती व सुचना प्राप्त करून सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असेही निवडणूक आयोगाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांचा समावेश

या मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील दहा नगरपालिकांचा समावेश आहे. त्यात देगलूर, भोकर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड आणि उमरी नगरपालिकेचा समावेश आहे. यातील देगलूर नगरपालिका ‘ब’ वर्गातील तर उर्वरित नऊ नगरपालिका ‘क’ वर्गातील आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशानंतर या दहा नगरपालिकांतील राजकारणाला गती येणार आहे.